पीएफचे पैसे काढणे होणार अधिक सोपे; अंतिम ‘सेटलमेंट’ही होणार ‘ऑटोमॅटिक’

नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी नोकरदार कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)) (ईपीएफओ)  केली आहे. पैसे काढणे सोपे जावे म्हणून ईपीएफओ (EPFO) आता ऑटो-सेटलमेंट सुविधेचा विस्तार अंतिम पैसे काढण्यापर्यंत करण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय नोकरी बदलल्यानंतर पीएफ खाते ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रियाही आता स्वयंचलित करण्याचा ईपीएफओचा विचार आहे.

पीएफ (PF) खातेधारकांना पैसे काढताना होणारा विलंब, कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि मॅन्युअल पडताळणी कमी करण्यासाठी वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सध्या ईपीएफओकडून केवळ अॅडव्हान्स किंवा अंशतः पीएफ काढण्यासाठीच ऑटो-सेटलमेंट सुविधा उपलब्ध आहे. ५ लाख रुपयांपर्यंतचे दावे केव्हायसी (KYC)  आधारकार्ड, पॅन कार्ड (PAN) आणि बँक तपशील योग्य असल्यास साधारण तीन दिवसांत मंजूर केले जातात. आता हीच सुविधा अंतिम पीएफ  काढण्यासाठीही लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर पीएफ रक्कम मिळण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

ही माहिती केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ती (Ramesh Krishnamurthi)  यांनी  “न्यू लेबर कोड्स” राष्ट्रीय परिसंवादात दिली. त्यांनी सांगितले की, शक्य तितक्या प्रमाणात अंतिम पीएफ सेटलमेंट प्रक्रिया पूर्णपणे ऑटोमेटेड करण्याचा ईपीएफओचा प्रयत्न आहे.

पीएफ खाते ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया होणार स्वयंचलित

याशिवाय नोकरी बदलल्यानंतर पीएफ खाते ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रियाही आता स्वयंचलित करण्याचा ईपीएफओचा विचार आहे.  सध्या कर्मचाऱ्यांना जुने पीएफ खाते नवीन कंपनीशी जोडण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज किंवा फॉर्म भरावा लागतो. नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर पीएफ खाते आपोआप नवीन नियोक्त्याशी लिंक केलेल्या खात्यात ट्रान्सफर होण्याची शक्यता आहे.

नवीन लेबर कोड अंतर्गत अधिसूचना जारी करणार 

ईपीएफओने नवीन लेबर कोड अंतर्गत आणखी काही अधिसूचना लवकरच जारी होणार असल्याचेही स्पष्ट केले. यामध्ये कर्मचारी भविष्य निधी योजना १९५२ (Employees’ Provident Fund Scheme 1952), कर्मचारी ठेव लिंकड विमा योजना १९७६ (Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme 1976) आणि कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ यांसारख्या योजनांमध्ये सुधारित कायदेशीर चौकटीअंतर्गत बदल होण्याची शक्यता आहे.

या सुधारणांमुळे पीएफ प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ होईल. तसेच कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांच्याही प्रशासकीय अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.