संस्थापक अभिजित दिपके आप पार्टीचे माजी सोशल मिडिया प्रचारक
नवी दिल्ली : भारतातील तरुणांच्या बेरोजगारी, परीक्षा पेपरफुटी आणि व्यवस्थेविरोधातील नाराजीला व्यंगात्मक पद्धतीने अभिव्यक्त करणारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या चर्चेत आली आहे. १६ मे २०२६ रोजी अभिजीत दिपके यांनी या व्यंगात्मक राजकीय चळवळीची स्थापना केली. अवघ्या काही दिवसांत लाखो सदस्य आणि कोट्यवधी फॉलोअर्स मिळवत या आंदोलनाने देशाचे लक्ष वेधले आहे.
या चळवळीची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या वक्तव्यापासून झाली. बेरोजगार तरुणांची तुलना “कॉकरोच” आणि “समाजावरील परजीवी” अशी केल्याचा दावा करीत सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर आम आदमी पार्टीचे माजी सोशल मिडिया प्रचारक अभिजीत दिपके यांनी “सर्व कॉकरोच’साठी एक व्यासपीठ” अशी घोषणा करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची स्थापना जाहीर केली.
मोहिमेला तरुणाईचा प्रचंड प्रतिसाद
‘ऑईस ऑफ द लेझी अॅंड अनएम्प्लॉयड’ (“Voice of the Lazy & Unemployed”) या घोषवाक्यासह सुरू झालेल्या या मोहिमेला युवकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. इन्स्टाग्रामवर पक्षाचे फॉलोअर्स काही दिवसांतच १ कोटी २० लाखांवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला असून, ऑनलाइन नोंदणीद्वारे साडेतीन लाखांहून अधिक सदस्य जोडल्याचे सांगितले जात आहे.
सदस्यत्व निकष व्यंगात्मक
या पक्षाची सदस्यत्व निकषही व्यंगात्मक पद्धतीने मांडण्यात आले आहेत. “बेरोजगार”, “आळशी”, “दिवसभर ऑनलाइन असणारे” आणि “प्रोफेशनल पद्धतीने राग व्यक्त करण्याची क्षमता असणारे” युवक सदस्य होऊ शकतात, असे पक्षाने जाहीर केले आहे. धर्म, जात आणि लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने मांडले : सरन्यायाधीश सूर्यकांत
दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नंतर स्पष्टीकरण देत आपले वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने मांडले गेल्याचे सांगितले. त्यांनी बनावट पदवी घेऊन कायद्याच्या क्षेत्रात आलेल्या काही लोकांवर टीका केली होती, बेरोजगार तरुणांवर नव्हे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
व्यंगात्मक शैलीत जाहीरनामा
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने व्यंगात्मक शैलीत जाहीरनामा देखील प्रसिद्ध केला आहे. निवडणूक आयोगावरील कारवाईपासून महिलांना ५० टक्के आरक्षण, माध्यमांवरील नियंत्रण आणि पक्षांतर करणाऱ्या आमदार-खासदारांवर बंदी यांसारख्या मागण्या त्यात करण्यात आल्या आहेत. तसेच माहिती हक्क (RTI) कायद्याखाली उत्तरदायी राहण्याची भूमिकाही पक्षाने मांडली आहे.
काही मुद्द्यांवरील थेट भूमिकेमुळे आकर्षण
नीट (NEET) पेपरफुटी, वाढती बेरोजगारी, आर्थिक विषमता आणि राजकीय व्यवस्थेविरोधातील नाराजी या मुद्द्यांवर पक्षाने थेट भूमिका घेतल्यामुळे अनेक तरुण या मोहिमेकडे आकर्षित होत असल्याचे दिसत आहे. काहींनी या चळवळीला “मिम पॉलिटिक्स” असे संबोधले असले, तरी काही विश्लेषकांच्या मते ही नव्या पिढीच्या असंतोषाची डिजिटल अभिव्यक्ती आहे.
महुआ, अखिल, प्रशांत भूषण यांची प्रतिक्रिया
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, उद्योजक सबीर भाटिया आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही या चळवळीवर प्रतिक्रिया देत समर्थन किंवा सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
बंकीपूर विधानसभा निवडणुकीत उतरणार असल्याची चर्चा
बिहारमधील बंकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत उमेदवार उभा करण्याचाही विचार समर्थकांकडून सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया व्यंगातून सुरू झालेली ही चळवळ प्रत्यक्ष राजकारणात उतरणार का, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.
