डॉग बाइट्सकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही
नवी दिल्ली : "देशातील नागरिकांना, विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांना भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या छायेत किंवा भीतीच्या वातावरणात जगता येणार नाही. भीतीमुक्त वातावरणात, प्रतिष्ठेने आणि सुरक्षितपणे जीवन जगणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे," अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर आणि श्वानदंशाच्या घटनांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटके कुत्रे हटवण्याच्या ७ नोव्हेंबर २०२५ च्या आपल्या मूळ आदेशात कोणताही बदल करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला असून, या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सर्व फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
न्यायधिशांच्या विशेष खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. देशातील 'डॉग बाइट'च्या वाढत्या आणि गंभीर घटनांकडे कोणत्याही परिस्थितीत डोळेझाक करता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने काही भीषण आकडेवारी समोर ठेवली. यामध्ये तमिळनाडूमध्ये गेल्या अवघ्या चार महिन्यांत सुमारे २ लाख श्वानदंशाच्या घटनांची नोंद झाली आहे. तर राजस्थानच्या श्रीगंगानगरमध्ये एका महिन्यात १,०८४ लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे, ज्यात लहान मुले गंभीर जखमी झाली आहेत. इतकेच नव्हे तर सुरतमध्ये एका परदेशी पर्यटकाला आणि दिल्ली विमानतळासारख्या अत्यंत सुरक्षित, हाय-प्रोफाइल ठिकाणीही कुत्र्यांनी नागरिकांवर हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
या ऐतिहासिक आदेशामुळे आता शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, उद्याने, रेल्वे स्थानके आणि बसस्थानके यांसारख्या सार्वजनिक तसेच संस्थात्मक आवारांमधून भटक्या कुत्र्यांना पूर्णपणे हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, नसबंदी केल्यानंतरही या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच सार्वजनिक ठिकाणी सोडण्यास न्यायालयाने मनाई केली असून, हा निर्णय आता देशभरात जसाच्या तसा लागू राहणार आहे.
याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत त्यांचे चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. 'ॲनिमल बर्थ कंट्रोल' (ABC) नियमांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहिली असून, राज्यांकडे दूरदृष्टी, इच्छाशक्ती आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर सर्व राज्यांनी वेळीच नियोजनबद्ध आणि पद्धतशीरपणे नसबंदी व लसीकरण मोहीम राबवली असती, तर आज परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली नसती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी सर्व राज्यांनी तातडीने आवश्यक पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्यात, असे कडक निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी न्यायालयाने काही कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून, त्यानुसार गंभीर संसर्ग झालेले, उपचार न होऊ शकणारे आणि समाजासाठी अत्यंत धोकादायक ठरणाऱ्या कुत्र्यांना तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने 'दयामरण' (Euthanasia) देण्यात यावे, असे म्हटले आहे. यासोबतच आता भटक्या कुत्र्यांना उघड्यावर अन्न घालणाऱ्यांची म्हणजेच 'डॉग फीडर्स'ची जबाबदारी देखील निश्चित केली जाईल आणि एखाद्या कुत्र्याने कुणाला चावा घेतल्यास केवळ प्रशासन नव्हे, तर संबंधित फीडरलाही दोषी धरले जाऊ शकते. न्यायालयाने या प्रकरणी सर्व राज्यांकडून केलेल्या कामाचा अहवाल मागवला असून, आगामी १७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालय यावरील अनुपालन अहवालाचा सविस्तर आढावा घेणार आहे.
