कारावासाची शिक्षा रद्द : जबाबातील विसंगती, गुन्हा नोंदवण्यास विलंब झाल्याचे निरीक्षण
पणजी : पीडितेच्या जबाबातील विसंगती, तसेच गुन्हा दाखल करण्यास विलंब केला आहे. तसेच संशयिताच्या पत्नीकडे पाच लाखांची खंडणीची मागणी केली. याशिवाय वैद्यकीय पुरावा विरोधाभासी अाहे, असे निरीक्षण नोंदवून २०२३ मध्ये हडफडे येथील हॉटेलात १८ वर्षीय युवतीवर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणातील संशयित अफजल उर्फ अल्फाज खान याची पुराव्याअभावी न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. तसेच या प्रकरणी पाॅक्सो न्यायालयाने संशयिताला दिलेली १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा रद्द केली. याबाबतचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आशिष चव्हाण यांनी दिला.
या प्रकरणी हणजूण पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार, युवतीने १ आॅगस्ट २०२३ रोजी तक्रार दाखल केली होती. युवती आपल्या मैत्रिणीसोबत ३० जुलै २०२३ रोजी हडफडे येथे सहलीसाठी गेली होती. तेथील एका रिसॉर्टच्या खोलीत त्या दोघी वास्तव्यास होत्या. तिथे अफजल खान आला आणि त्यांच्यात सहभागी झाला. त्यावेळी तक्रारदाराची मैत्रीण बाहेर गेल्याची संधी साधून तिच्यावर अफझल उर्फ अल्बाझ नूरअहमद खान (रा. मूळ हावेरी कर्नाटक) याने लैंगिक अत्याचार केल्याचे म्हटले होते. याची दखल घेऊन हणजूण पोलिसांनी खान याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून १ ऑगस्ट २०२३ रोजी अटक केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी पाॅक्सो न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
पणजी येथील फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयाने (पोक्सो) अफझल खान याला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी दोषी ठरवून १० वर्षे सश्रम कारावास आणि १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. या निकाला विरोधात त्याने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
संशयित आणि पीडित एकमेकांसाठी अनोळखी होते. तरीही पोलिसांनी ओळख परेड घेतली नाही. तसेच हॉटेलच्या पार्किंग फुटेजमध्ये संशयित दिसला, मात्र रिसेप्शनच्या फुटेजमध्ये तो नव्हता. तसेच पीडितेच्या मैत्रीणीने दिलेल्या जबाबात संशयित हॉटेलमध्ये गेला नसल्याचे सांगितले. असा युक्तिवाद न्यायालयात वकिलाने मांडला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून संशयिताची निर्दोष सुटका केली.
युवतीच्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
न्यायालयात सुनावणी झाली असता, संशयितातर्फे अॅड. रोहन देसाई यांनी बाजू मांडली. त्यात पीडित युवतीने पोलीस तक्रारीत लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे दिलेल्या जबाबात तिने जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केल्याचे सांगितले. तर, पाॅक्सो न्यायालयात साक्ष देताना तिने दोन्ही जबाब खरे असल्याचा दावा केला. तसेच ३० जुलै २०२३ रोजी घटना घडूनही ४८ तासांनंतर १ ऑगस्टला तक्रार दाखल केली होती. मात्र उलटतपासणीत प्रकरण मिटवण्यासाठी ५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचे मान्य केले. यामुळे तिच्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
