प्रादेशिक भाषेत शिक्षण उपलब्ध करून देणे राज्यांचे कर्तव्य
नवी दिल्ली : मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे हा राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यानुसार स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण उपलब्ध करून देणे प्रत्येक राज्यांचे कर्तव्य असल्याचे सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. राजस्थानातील राजस्थानी भाषेच्या प्रश्नावर दाखल झालेल्या काही जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलांना त्यांच्या समजणाऱ्या भाषेत शिक्षण मिळणे हा केवळ शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय विषय नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित मुलभूत अधिकार आहे.
खंडपीठाने राजस्थान सरकारला राजस्थानी भाषेला प्रादेशिक भाषा म्हणून मान्यता देत मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२१ मध्ये राजस्थानी भाषेचा समावेश करावा. प्राथमिक शिक्षण राजस्थानी किंवा स्थानिक मातृभाषेत असावे, अशा मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
या महत्त्वाच्या निकालातील प्रमुख बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
अस्तित्वाशी निगडित अधिकार: मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे हा केवळ शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय विषय नसून; तो मानवी अस्तित्त्व, आकलनक्षमता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे
घटनेचे संरक्षण: कलम १९(१)(अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) अंतर्गत बालकांना प्राथमिक स्तरावर शिक्षणाचे माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संकल्पना स्पष्ट होणे: मूल ज्या भाषेत विचार करते आणि जी भाषा त्याला सहज समजते, त्या भाषेतून शिकल्यामुळे त्याची बौद्धिक आणि आकलन क्षमता अधिक मजबूत होते.
राज्यांना निर्देश: नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) आणि शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यानुसार (RTE)) स्थानिक किंवा प्रादेशीक भाषांमध्ये शिक्षण उपलब्ध करून देणे राज्यांचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले आहे.
