बार्देश : साळगाव पंचायतीची सचिव निलंबित

म्हापसा : साळगाव (Saligao) ग्रामपंचायतीच्या कामकाजातील अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार आणि कार्यपद्धतीशी संबंधित अनियमितता केल्याच्या आरोपांनंतर पंचायत संचालकांनी साळगाव पंचायतीच्या सचिव (Panchayat Secretary) प्रविशा भोसले यांना निलंबित (suspend) केले आहे.

पंचायत संचालक महादेव आरोंदेकर यांनी गेल्या शुक्रवारी जारी केलेल्या निलंबनाच्या आदेशात नमूद केले आहे की, भोसले यांच्यावर कथित गैरवर्तन, सचोटीचा अभाव आणि कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई विचाराधीन आहे.

पंच दयानंद मांद्रेकर, गीता राणे, रामदास कोनाडकर, उत्कर्षा कुडणेकर आणि अश्विनी केरकर यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या पंचांनी आरोप केला आहे की, १४ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या पंचायत मंडळाच्या बैठकीनंतर, ‘इतर कोणताही विषय’ या नावाखाली बैठकीच्या इतिवृत्त पुस्तकात काही ठराव घुसडण्यात आले होते. १४ जानेवारीच्या बैठकीचे इतिवृत्त त्यानंतर २९ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले होते आणि सर्व पंचांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र १३ फेब्रुवारीच्या बैठकीदरम्यान सदस्यांना असे आढळून आले की, ज्या ठरावांवर पंचायत मंडळाच्या बैठकीत कधीही चर्चा झाली नव्हती किंवा त्यांना मंजुरी देण्यात आली नव्हती, असे अनेक ठराव सचिवांनी नोंदींमध्ये समाविष्ट केले होते.
निलंबनाच्या आदेशात साळगाव पंचायतीशी संबंधित तक्रारींच्या चौकशीनंतर बार्देश गटविकास अधिकाऱ्यांनी ८ एप्रिल रोजी सादर केलेल्या अहवालाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. या चौकशीत कार्यपद्धतीशी संबंधित काही त्रुटी आढळून आल्या. यामध्ये कार्लोस डिसोझा यांच्या अपूर्ण अर्जावर प्रक्रिया करणे, तसेच संबंधित विभागांकडून अनिवार्य परवाने किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्रे नसतानाही सात व्यापारी आस्थापनांना परवाने जारी करणे या बाबींचा समावेश आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी या परवान्यांच्या ‘आऊटवर्ड रजिस्टर’मधील नोंदींमध्ये विसंगती आढळून आल्याचे नमूद केले. यामुळे ‘व्यवसाय सुधार कृती आराखडा’ची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि ‘गोवा पंचायत राज अधिनियम, १९९४’ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला जात आहे.

चौकशी प्रलंबित असेपर्यंत सचिव प्रविशा भोसले यांना बार्देश येथील गटविकास अधिकारी कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निलंबनाच्या कालावधीत हे कार्यालयच त्यांचे कार्यस्थळ असेल.

यापूर्वी आणखी ठरावही जोडले असण्याची शक्यता!

गाव आणि रहिवाशांच्या हिताला बाधा पोहोचवणारे इतर काही ठरावही याच पद्धतीने इतिवृत्त पुस्तकात जोडले गेले असण्याची शक्यता आहे. त्या ठरावांवर पंचायत मंडळाने चर्चा करून त्यांना मंजुरी दिली होती, असा आभास निर्माण होऊ शकतो, असा दावा तक्रारदार पंचांनी केला आहे.