स्मार्ट मीटर बसवण्याची वीज खात्याची सक्ती; मानवाधिकार आयोगाने घेतली स्वेच्छा दखल

पणजी : मागील काही दिवसांपासून वीज खात्यातर्फे बसवण्यात येणाऱ्या स्मार्ट वीज मीटरवरून वाद सुरू आहे. वीज खात्याने असे मीटर बसवणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले आहे; मात्र काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांनी (NGO) अशी कोणतीही सक्ती करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. आता या वादाची दखल मानवाधिकार आयोगाने घेतली असून, खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांना नोटीस बजावली आहे. आयोगाने मुख्य अभियंता अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींना २ जून रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

आयोगाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल (Suo Moto) घेतली आहे. स्मार्ट मीटर बसवणे अनिवार्य केल्यास मानवाधिकारांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. वीज खात्याला २ जून रोजी या संदर्भात उत्तर अथवा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. याआधी खात्याने ७ मे रोजी नोटीस जारी करून स्मार्ट मीटर अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, ‘सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसी’ या संघटनेने या सक्तीला विरोध केला होता. केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत अशी सक्ती होणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याचा दाखलाही या संघटनेने दिला होता.

वीज खात्याने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, सध्याच्या वीज मीटरच्या जागी ‘डिजिस्मार्ट नेटवर्क्स’ यांच्यामार्फत स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या (JERC) नियमांनुसार असे मीटर बसवणे अनिवार्य आहे. तसेच केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या कालमर्यादेत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मीटर बदलण्याच्या प्रक्रियेत ग्राहकांनी सहकार्य करावे. स्मार्ट मीटरच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ग्राहक आणि खात्यालाही फायदा होणार आहे.

स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराच्या ‘रिअल टाइम डेटा’चे विश्लेषण करून विजेचा कार्यक्षम वापर करणे शक्य होणार आहे. खात्यातर्फे निवडण्यात आलेल्या ‘डिजिस्मार्ट नेटवर्क्स प्रा. लि.’ या कंपनीचे प्रशिक्षित कर्मचारी मीटर बदलणार आहेत. त्यांच्याकडे वीज खात्याने जारी केलेली वैध ओळखपत्रे असतील. कोणतीही माहिती देण्यापूर्वी किंवा मीटर बदलण्यास संमती देण्यापूर्वी ग्राहकांनी या कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्राची छाननी करावी, असे आवाहनही या नोटीसमध्ये करण्यात आले आहे.