म्हणाले-अपेक्षित मतदारसंघ आरक्षित होऊ नये म्हणून काही आमदारांकडून सरकारवर दबाव असल्याचा संशय.
पणजी: गोव्यातील एसटी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी, यासाठी 'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स' या संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संसदेने संबंधित विधेयकाला मंजुरी देऊन आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन आता नऊ महिने उलटले आहेत, तरीही राज्य सरकार यावर ठोस कार्यवाही करत नसल्याचा आरोप करत संघटनेने पणजीतील आदिवासी कल्याण संचालनालयाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मिशनचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले की, एसटी आरक्षणासाठीची जनगणना आणि इतर तांत्रिक डेटा संकलित करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आता केवळ निवडणूक आयोगाला मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे (Delimitation) अधिकार देणारी अधिसूचना राज्य सरकारला जारी करायची आहे. ही अधिसूचना केवळ चार ओळींची असून ती काढल्यास आयोग दोन ते तीन महिन्यांत आपले काम पूर्ण करू शकतो. मात्र, नऊ महिने उलटूनही मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे शिरोडकर यांनी नमूद केले.
या विलंबामागे राजकीय दबाव असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. ज्या मतदारसंघांमध्ये एसटी समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे आणि जे मतदारसंघ भविष्यात आरक्षित होऊ शकतात, तिथल्या विद्यमान आमदारांनी सरकारवर हे आरक्षण रोखण्यासाठी दबाव टाकला असल्याचा संशय संघटनेने व्यक्त केला आहे. आमच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही आता शांत बसणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या संयमाचा अंत पाहू नये, असा सज्जड इशारा यावेळी देण्यात आला.
दोन दिवसांचे हे धरणे आंदोलन केवळ सुरुवात असून, जर सरकारने तातडीने अधिसूचना जारी केली नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. प्रशासकीय स्तरावर सर्व माहिती उपलब्ध असताना केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहणे हे लोकशाहीसाठी खेदजनक असल्याचे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन आदिवासी कल्याण संचालकांना देण्यात आले असून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
