दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक
पणजी : राज्यातील देवस्थान समित्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल खात्याने आता कडक पावले उचलली आहेत. देवस्थानांनी आपला वार्षिक खर्च आणि अर्थसंकल्पाचा तपशील दरवर्षी नियमितपणे सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, तसे न करणाऱ्या समित्यांवर मामलेदारांमार्फत कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश महसूल खात्याने एका परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. अनेक देवस्थान समित्या वार्षिक खर्चाचा तपशील वेळेत सादर करत नसल्याचे समोर आले आहे. काही समित्या अनेक वर्षांचा हिशेब एकत्रितपणे सादर करतात, मात्र आता अशी एकत्रित आणि प्रलंबित देयके किंवा अर्थसंकल्प स्वीकारले जाणार नाहीत. देवस्थान कायद्यानुसार दरवर्षी स्वतंत्रपणे पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक असून, या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
देवस्थान हिशेबात पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल खात्याचे कडक निर्देश
महसूल खात्याने जारी केलेल्या महत्त्वाच्या निर्देशांनुसार, आता ‘पोस्ट फॅक्टो’ मान्यतेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाला मागील तारखेने मंजुरी देण्याची पद्धत आता चालणार नाही. तसेच, वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करून तो सरकारला सादर करण्यासाठी एक ठराविक मुदत निश्चित केली जाणार आहे. देवस्थान नियमांच्या कलम ७० नुसार, सर्व अर्थसंकल्पांवर संबंधित मामलेदार आणि प्रशासकांनी कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियंत्रणाखालील अर्थसंकल्पांची सखोल तपासणी करून, त्यात त्रुटी किंवा गैरप्रकार आढळल्यास त्वरित कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
अर्थसंकल्प आणि खर्चाच्या तपशिलावर मामलेदारांची कडक देखरेख राहणार
राज्यात गेल्या काही काळापासून देवस्थानांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार आणि समित्यांमध्ये अंतर्गत वादाच्या घटना वाढल्या आहेत. अनेक ठिकाणी निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने होत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, देवस्थानांच्या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा आणि हिशेबात पारदर्शकता राहावी, यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. जे देवस्थान समित्या वेळेत हिशेब देणार नाहीत, त्यांच्यावर प्रशासकीय स्तरावर कारवाई करून व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
वाढत्या आर्थिक वादांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा शिस्तबद्ध कारभाराचा निर्णय
