थिवीतील आरोपीला सक्तमजुरी : ५००० रुपये दंडाचीही शिक्षा
म्हापसा : आरोपीच्या घराच्या अंगणात वाढवलेली रोपे ही गांजाचीच असल्याची त्याला पूर्ण कल्पना होती आणि त्यानेच त्याची लागवड केली होती, असे निरीक्षण म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने आरोपी एव्हरेस्टो डिसोझा याला चार वर्षे, तीन महिने आणि २१ दिवसांचा सश्रम कारावास आणि ५००० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणी म्हापसा पोलिसांनी ३ जून २०२० रोजी गुन्हा दाखल केला होता. धामाडे-थिवी येथील एका घराच्या अंगणात गांजाची रोपे लावल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार ३ जून २०२० रोजी सायंकाळी ४.१० ते ६.३५ च्या दरम्यान संबंधित घरावर छापा टाकण्यात आला होता.
गांजा लागवडीप्रकरणी न्यायालयाने सुनावली सश्रम कारावासाची शिक्षा
तत्कालीन उपअधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक तुषार लोटलीकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली. या पथकात उपनिरीक्षक आशिष परब, विभा वळवईकर, हवालदार सुशांत नाईक चोपडेकर, आल्विटो डिमेलो आणि कॉन्स्टेबल समीप साळगावकर यांचा समावेश होता. छाप्यात आरोपीच्या अंगणातून ४.७५० किलो वजनाची आणि ४ लाख रुपये किमतीची गांजाची रोपे जप्त करण्यात आली, असे पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईमुळे अमली पदार्थ विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
पोलीस पथकाकडून थिवी येथे ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
महिला उपनिरीक्षक विभा वळवईकर यांनी आरोपी एव्हरेस्टो डिसोझा याच्या विरोधात अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली होती. म्हापसा पोलिसांनी ३ ऑगस्ट २०२० रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर १६ मार्च २०२१ रोजी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्यांची दखल घेऊन खटला सुरू केला, असे न्यायालयाच्या नोंदीत नमूद आहे. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आरोपीला दोषी ठरवण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत पोलिसांनी केली होती कारवाई
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी अभियोक्ता जेनिफर सांतामारिया यांनी सरकारची बाजू मांडली. आरोपीला गांजाची लागवड करणे कायद्याने गुन्हा असल्याची पूर्ण माहिती होती, हा मुद्दा त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा सुनावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास आणखी पाच दिवसांची कैद भोगावी लागेल, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
सरकारी अभियोक्त्यांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय
