सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : न्यायालय संसदेला कायदे करण्यास भाग पाडू शकत नाही
न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
नवी दिल्ली : हेट स्पीच अर्थात द्वेषपूर्ण भाषणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना म्हटले की, या क्षेत्रात कायदे नाहीत किंवा कायद्याबाबत पोकळी आहे, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी विद्यमान फौजदारी कायदे पुरेसे आहेत. नवीन गुन्हे व कायदे निर्माण करणे हे न्यायपालिकेचे नव्हे, तर विधिमंडळाचे अधिकारक्षेत्र आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय दिला. हेट स्पीचच्या वाढत्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नवीन कायदेशीर तरतुदी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने सांगितले की, संविधानाची रचना ‘सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वावर’ आधारित आहे. या तत्त्वानुसार न्यायपालिका नवीन कायदे निर्माण करू शकत नाही किंवा न्यायालयीन आदेशांद्वारे फौजदारी जबाबदारीचा विस्तारही करू शकत नाही. न्यायालय कायद्याचे स्पष्टीकरण करू शकते आणि मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी निर्देश देऊ शकते. संसद किंवा विधीमंडळांना कायदे करण्याची सक्तीही करू शकत नाही.
याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार नवीन निर्देश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारांसाठी पुढील मार्ग खुला ठेवला आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार आवश्यक असल्यास अतिरिक्त कायदे किंवा धोरणात्मक पावले उचलण्याचा विचार सरकार करू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने मार्च २०१७ मधील विधी आयोगाच्या २६७व्या अहवालाचा उल्लेख करत त्यात हेट स्पीचसंदर्भातील कायद्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्याचे सांगितले.
द्वेषपूर्ण वक्तव्यांवर नियंत्रणासाठी कायदे उपलब्ध
न्यायालयाने नमूद केले की, हेट स्पीचसंदर्भात कायद्याचा अभाव असल्याचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. भारतीय दंड कायदा व संबंधित कायद्यांमध्ये समुदायांमध्ये वैमनस्य पसरवणे, धार्मिक भावना भडकवणे आणि सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या कृत्यांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेशा तरतुदी आहेत. समस्या कायद्याच्या अभावापेक्षा त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यातील कमतरतेशी संबंधित अाहे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
एफआयआर नोंद न झाल्यास पर्याय उपलब्ध
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गुन्ह्यात पोलिसांनी एफआयआर नोंद केली नाही, तर कायद्यात पर्याय उपाय उपलब्ध आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील तरतुदींनुसार संबंधित व्यक्ती दंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची विधाने
हेट स्पीचविरोधात विद्यमान फौजदारी कायदे पुरेसे.
या क्षेत्रात कायद्याची पोकळी निर्माण झालेेली नाही.
नवीन गुन्हे तयार करणे हा विधिमंडळाचा अधिकार.
न्यायालय केवळ कायद्याचे स्पष्टीकरण करू शकते.
विद्यमान कायद्यातच तक्रार निवारणाचे मार्ग उपलब्ध.
केंद्र व राज्यांना आवश्यक असल्यास सुधारणा करण्याचा अधिकार.
विधी आयोगाच्या शिफारशींवरही विचार होऊ शकतो.
