२० कोटींचा अब्रूनुकसानीचा दावा; ९० वर्षीय महिलेचा माफी स्वीकारण्यास नकार; न्यायालयाचा वेळ वाचवण्यासाठी न्या. जैन यांनी दिला आदेश
मुंबई : दोन ज्येष्ठ नागरिकांमधील 'इगो'च्या लढाईमुळे न्यायव्यवस्थेवर पडणारा ताण लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत कडक आणि अभूतपूर्व पाऊल उचलले आहे. २०१७ पासून प्रलंबित असलेला २० कोटी रुपयांचा हा अब्रुनुकसानीचा दावा आता थेट २० वर्षांनंतर, म्हणजेच २०४६ मध्ये सुनावणीसाठी घेतला जाईल, असे आदेश न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी दिले आहेत. न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ अधिक महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांसाठी वापरला जावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे प्रकरण एका हाऊसिंग सोसायटीमधील वादातून सुरू झाले होते. 'श्याम को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी'मधील दोन महिलांना २०१५ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्थेतून काढून टाकण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या प्रक्रियेदरम्यान झालेला पत्रव्यवहार आणि नोटीसमुळे आपली बदनामी झाली तसेच मानसिक छळ झाला, असा दावा करत या महिलांनी २० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी २०१७ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. ९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत तडजोडीचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र ते अपयशी ठरले.
न्यायमूर्ती जैन यांनी आपल्या आदेशात अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले की, आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या पक्षकारांमधील हा अहंकाराचा लढा आता न्यायव्यवस्थेवर ओझे ठरत आहे. यामुळे ज्या प्रकरणांना खरोखर प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे, अशा प्रकरणांची सुनावणी रखडते. यापूर्वी न्यायालयाने सुचवले होते की, जर या प्रकरणात बिनशर्त माफी मागितली गेली तर हा वाद संपुष्टात येऊ शकतो. मात्र, ९० वर्षांच्या वादी महिलेने माफी घेण्यास नकार देऊन खटला चालवण्यावरच भर दिला. पक्षकारांच्या या हट्टापायी न्यायालयाने आता या प्रकरणाला पुढील दोन दशकांसाठी 'फ्रीझ' केले आहे.
विशेष म्हणजे, हे पक्षकार 'ज्येष्ठ नागरिक' किंवा 'अति-ज्येष्ठ नागरिक' आहेत या कारणास्तव या खटल्याला कोणत्याही प्रकारचे प्राधान्य दिले जाऊ नये, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. २७ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे वकील किंवा पक्षकार उपस्थित नव्हते, याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, २०४६ पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाणार नाही. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे केवळ 'इगो'साठी कोर्टाची पायरी चढणाऱ्या आणि यंत्रणेचा वेळ वाया घालवणाऱ्या प्रवृत्तींना एक मोठा संदेश मिळाला आहे.
