ट्रॅकिंग करणे होणार शक्य : सरकारने मागविले प्रस्ताव
पणजी : राज्य सरकारच्या (Government of Goa) सार्वजनिक तक्रार निवारण खात्याने सार्वजनिक सेवा वेळेत देण्याच्या २०१३ च्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यानुसार विविध सरकारी सेवा पूर्णपणे डिजिटल (digitisation of services) करून त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. याद्वारे सरकारी खात्यांची कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यात येणार आहे. या प्रणालीतील ‘वर्कफ्लो ऑटोमेशन’मुळे नागरिकांना कोणत्याही सेवेसाठी अर्ज केल्यापासून ती पूर्ण होईपर्यंतचा त्याचा मागोवा (ट्रॅकिंग) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेता येईल.
खात्याने प्रणाली निर्माण करणे, देखभाल करणे यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. नवीन सॉफ्टवेअरमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन कामातील विलंब टाळता येणे शक्य होणार आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये प्रत्येक खात्याची कार्यप्रक्रिया ‘मॅप’ केली जाणार आहे. यामुळे आलेले अर्ज विशिष्ट कालमर्यादेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पोहोचतील याची खात्री केली जाणार आहे. यामध्ये प्रशासक आणि नागरिकांसाठी ‘रिअल-टाइम मॉनिटरिंग’ची सुविधा असेल. सरकारी अधिकारी प्रलंबित कामांचा मागोवा घेऊ शकतील आणि कामातील अडथळे ओळखून ते दूर करू शकतील.
तक्रार करण्याची सुविधा...
याशिवाय या सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे नागरिक आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती थेट पाहू शकतील. जर सेवा मिळण्यास उशीर झाला किंवा ती नाकारली गेली, तर नागरिक या प्रणालीद्वारेच तक्रार नोंदवू शकतील. ही तक्रार आपोआप सक्षम प्राधिकरणाकडे वर्ग केली जाईल. विहित वेळेत सेवा न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून दंडाची तरतूद असेल. सातत्याने विलंब झाल्यास प्रकरण सचिव किंवा मंत्रालय स्तरापर्यंत आपोआप वर्ग होणार आहे. प्रणालीद्वारे अर्जदार आणि अधिकारी यांना एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे सक्रिय स्मरणपत्रे पाठवली जातील.
