न्या. मिनेझिस : ‘लोकविश्वास प्रतिष्ठान’तर्फे पत्रकारिता पुरस्कार वितरण
पणजी : दिव्यांग व्यक्तींसाठी कायदेशीर जागरूकता निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. सध्या दिव्यांगांसाठी आरक्षण आणि समान अधिकार देण्याबाबत आपल्याला अजूनही भरपूर काम करायचे आहे. स्वयंसेवी संस्था आणि ट्रस्टनी कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने दिव्यांगांसाठी कायदेशीर मदत आणि जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कार्य करावे, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे (High court of Bombay at Goa) न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस (Justice Valmiki Menezes) यांनी केले.
दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेली संस्था ‘लोकविश्वास प्रतिष्ठान‘तर्फे ‘स्व. नारायण आठवले स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार २०२६’चे वितरण करण्यात आले. स्तंभलेखक आणि पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर (Rajendra Kerkar) हे या पुरस्काराचे मानकरी ठरले. मुख्य पाहुणे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या हस्ते केरकर यांना शाल, श्रीफळ, मानपत्र आणि २० हजार रुपये रोख देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी विशेष पाहुणे म्हणून गोवा जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमोकादम, लोकविश्वास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनुप प्रियोळकर आणि उपाध्यक्ष राज वैद्य उपस्थित होते.
न्या. मिनेझिस म्हणाले की, २०१६ मध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा लागू झाला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश केवळ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या योजना आणि हक्कांचे रक्षण करणे हाच नसून, खऱ्या अर्थाने दिव्यांग व्यक्तींचा आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा उत्सव साजरा करणे हा आहे.
उच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मी लोकांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी ‘पर्पल फेस्ट’सारख्या आयोजकांसोबत मिळून तळागाळापर्यंत अनेक कार्यक्रम राबवले आहेत. परंतु दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव असलेली पदे भरण्याच्या कामात आणि त्यांना समान अधिकार देण्याच्या विषयात अजूनही खूप काम करण्याची गरज आहे, अशी चिंता मिनेझिस यांनी व्यक्त केली. कायदेशीर सेवा प्राधिकरणात काम करताना अनुभवास आलेली गोष्ट म्हणजे, अनेक स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना प्रशिक्षण आणि कौशल्य देण्याचे काम करत आहेत. सध्या कायद्यानुसार २१ प्रकारची दिव्यांगत्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. परंतु या लोकांसाठी कायदेशीर चौकटीचा आधार मिळवणे तितके सोपे नाही, असे मिनेझिस म्हणाले.
लोकविश्वास प्रतिष्ठान आणि इतर संस्थांनी कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांशी संपर्कात राहावे. ज्या प्रकरणांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना कायद्याने मिळणारे हक्क नाकारले गेले आहेत, त्यांना कायदेशीर मदत आणि जागृतीद्वारे योग्य आधार द्यावा.
- वाल्मिकी मिनेझिस, गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती
