उच्च न्यायालयाचा दणका; मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने केली होती अटक.
पणजी : गोव्यातील जमीन हडप प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार रोहन हरमलकर याला गोवस्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मनी लाँड्रिंग प्रकरणी केलेल्या अटकेनंतर हरमलकरने दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. जमीन हडप केल्याच्या प्रकरणातील गंभीर तथ्ये आणि ईडीने सादर केलेले पुरावे लक्षात घेता हरमलकरला तूर्तास कोठडीतच राहावे लागणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
२०२२ मध्ये म्हापसा पोलिसांनी हणजूण येथील सर्व्हे क्र. ४२६/५ मधील जमीन हडप केल्याच्या तक्रारीतून हे प्रकरण समोर आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) हणजूणमधीलच आणखी २,४५० चौ.मी. जमीन हडप केल्याप्रकरणी दुसरा गुन्हा नोंदवला. या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा वापरल्याचा संशय आल्याने ईडीने यात हस्तक्षेप केला. २४ आणि २५ एप्रिल रोजी ईडीने हरमलकरच्या पिळर्ण, पर्वरी आणि दिवाडी येथील निवासस्थानांवर छापे टाकून १ हजार कोटींहून अधिक बाजारमूल्य असलेल्या जमिनींची कागदपत्रे जप्त केली होती.
मालमत्ता जप्ती आणि आरोपपत्र
ईडीने ३ जून २०२५ रोजी रोहन हरमलकरला अटक केली. तपासादरम्यान असे दिसून आले की, हरमलकरने अल्कांत्रो डिसोझा आणि इतरांच्या मदतीने षडयंत्र रचून कोट्यवधींच्या मालमत्ता लाटल्या आहेत. ईडीने आतापर्यंत हणजूण, पर्रा, रेवोडा आणि कामुर्ली या भागातील सुमारे २१२.८५ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. याप्रकरणी हरमलकर, मोहम्मद सुहैल उर्फ मायकल, अल्कांत्रो डिसोझा, स्टिव्हन डिसोझा आणि समीर सातार्डेकर यांच्या विरोधात सत्र न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन लढा
यापूर्वी उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने हरमलकरचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, ईडीचे विशेष अभियोक्ता सिद्धार्थ सामंत यांनी हरमलकर हा या संपूर्ण रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार असून, जामिनावर बाहेर आल्यास पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता वर्तवली. उच्च न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेत हरमलकरचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. यामुळे जमीन हडप प्रकरणातील इतर संशयितांचेही धाबे दणाणले आहेत.
