आरबीआयने ५ बँकांना ठोठावला १.३ कोटींचा दंड
नवी दिल्ली : देशातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीच्या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालांनी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ७८ वर्षीय निवृत्त बँकर नरेश मल्होत्रा यांची २२.९२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. या प्रकरणात ज्या बँकांमधील खात्यांमध्ये फसवणुकीचे पैसे जमा झाले, त्या पाच बँकांना पीडिताला एकूण १.३१ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आरबीआय लोकपालांनी ॲक्सिस बँक, सिटी युनियन बँक, आयसीआयसीआय, इंडसइंड आणि येस बँक या बँकांना त्यांच्या सिस्टीममधील त्रुटींसाठी जबाबदार धरले आहे. ज्या 'म्युली' खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर झाले, त्या खात्यांचे केवायसी आणि व्यवहारांचे मॉनिटरिंग नीट न केल्याचा ठपका बँकांवर ठेवण्यात आला आहे.
ॲक्सिस, सिटी युनियन, आयसीआयसीआय आणि इंडसइंड बँकांना जमा रक्कमेच्या ५ टक्के रक्कम देण्यास सांगितले आहे. येस बँकेला ७.५ टक्के भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण त्यांच्या डॉर्मंट खात्यांमधून व्यवहार होताना अतिरिक्त हलगर्जीपणा दिसून आला.
ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान नरेश मल्होत्रा यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आली होती. सायबर गुन्हेगारांनी त्यांना भीती घालून तब्बल २२.९२ कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले. मल्होत्रा यांनी स्वतः बँकेत जाऊन हे व्यवहार केले होते, त्यामुळे पैसे पाठवणाऱ्या बँकांना लोकपालांनी दोषी धरले नाही. मात्र, ज्या खात्यात पैसे गेले, तिथे बँकांनी सावधगिरी बाळगली नाही, असे स्पष्ट झाले.
सीबीआयकडे तपास
हे प्रकरण आता सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहे. मल्होत्रा यांनी १.३१ कोटी रुपये प्राप्त झाले असल्याचे सांगितले असले, तरी त्यांनी पूर्ण रक्कम व्याजासह परत मिळावी यासाठी आरबीआयकडे पुन्हा अपील केले आहे. डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये बँकांच्या निष्काळजीपणासाठी त्यांना जबाबदार धरण्याचा हा एक दुर्मिळ आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.
