नवी दिल्ली : भारतामध्ये (India) इंधन क्षेत्रात मोठा बदल घडण्याची शक्यता असून, लवकरच इथेनॉल इ८५ (८५% इथेनॉल + १५% पेट्रोल) इंधनासाठी मसुदा नियम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सध्या वापरात असलेल्या इ२० (२०% इथेनॉल) नंतर हा देशातील सर्वात मोठा इंधन बदल मानला जात आहे. जागतिक ऊर्जा संकट आणि मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपली कच्च्या तेलावरची अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारचा मोठा निर्णय
केंद्र सरकारकडून (government) इ८५ इंधनाच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा नियम “लवकरच” जाहीर केले जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत. बाजारपेठेत आणि सरकारमध्ये यासाठी सहमती निर्माण झाली असून, वाहनांवर प्राथमिक चाचण्या देखील पूर्ण झाल्या आहेत.
काय आहे इ८५ इंधन?
इ८५ हे एक प्रकारचे फ्लेक्स-फ्युएल (Flex Fuel) असून; यात ८५% इथेनॉल (ethanol) आणि १५% पेट्रोल असते. इथेनॉल हे ऊस, मका आणि धान्यांपासून तयार होणारे स्वदेशी, नवीकरणीय आणि स्वच्छ इंधन आहे.
गाड्यांमध्ये बदल आवश्यक
इ८५ वापरण्यासाठी विशेष इंजिन फ्लेक्स-फ्युएल (Flex Fuel Vehicle - FFV) आवश्यक आहे. सध्या वापरात असलेल्या पेट्रोल गाड्यांमध्ये हे इंधन वापरल्यास इंजिनला नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे वाहन उत्पादकांना नवीन इंजिन विकसित करावे लागणार आहे.
पंपांवरही नवे बदल
इ८५ इंधनासाठी पेट्रोल पंपांवर वेगळे नोजल
इ८५ इंधनासाठी पेट्रोल पंपांवर वेगळे नोजल आणि साठवण व्यवस्था उभारावी लागणार आहे. हे इंधन इ२० पासून स्वतंत्र स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.
का घेतला जातोय हा निर्णय?
जागतिक ऊर्जा संकट आणि मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपली कच्च्या तेलावरची अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या देश सुमारे ९०% तेल आयात करतो. इ८५ मुळे आयात कमी होऊन पर्यावरणालाही फायदा होणार आहे.
फायदे आणि आव्हाने
कच्च्या तेलाची आयात कमी
प्रदूषणात घट
शेतकऱ्यांना फायदा (इथेनॉल निर्मितीमुळे)
नवीन वाहन तंत्रज्ञानाची गरज
इंधन कार्यक्षमता थोडी कमी होण्याची शक्यता
ग्राहकांना योग्य माहिती देण्याची गरज
पुढील दिशा
निती (NITI) आयोगाच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग रोडमॅपनुसार इ८५ ची योजना २०१६ पासूनच विचाराधीन होती. आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे पावले उचलली जात असून, पुढील काही वर्षांत भारतात ‘अल्कोहोलवर धावणाऱ्या’ गाड्या वास्तवात येऊ शकतात.
