राष्ट्रीय महामार्गांवर होणारे भीषण अपघात आणि त्यातील वाढती मृत्यूसंख्या रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेबाबत अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. महामार्गांच्या मुख्य रस्त्यावर किंवा कडेला जड आणि व्यावसायिक वाहने उभी करण्यावर न्यायालयाने पूर्णपणे बंदी घातली असून, केवळ नियुक्त केलेल्या अधिकृत वाहनतळांवर किंवा विश्रामगृहांपाशीच ही वाहने उभी करता येतील असे स्पष्ट केले आहे. महामार्गावर उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे मागून येणाऱ्या वाहनांच्या अपघाताचा धोका वाढतो, ही बाब विचारात घेऊन न्यायालयाने रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सर्व राज्य सरकारांना या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेताना अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. देशातील एकूण रस्त्यांच्या लांबीपैकी राष्ट्रीय महामार्ग केवळ दोन टक्के असले, तरी रस्ते अपघातातील एकूण मृत्यूंपैकी ३० टक्के मृत्यू याच महामार्गांवर होतात, ही वस्तुस्थिती न्यायालयाने समोर आणली. बेकायदा पार्किंग किंवा वारंवार अपघात घडणाऱ्या ठिकाणांकडे दुर्लक्ष होणे हे शासकीय संस्थांचे सामूहिक अपयश असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
महामार्गावरील सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने केवळ पार्किंगवरच नव्हे, तर अतिक्रमणांवरही ताशेरे ओढले आहेत. महामार्गाच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व अनाधिकृत ढाबे आणि व्यावसायिक आस्थापने ६० दिवसांच्या आत हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, कोणत्याही सुरक्षा क्षेत्रात आता पूर्वपरवानगीशिवाय नवीन व्यावसायिक परवाने दिले जाणार नाहीत किंवा जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. महामार्गालगतच्या सुविधांचा वापर केवळ प्रवाशांच्या सोयीसाठी व्हावा आणि त्यामुळे वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यावर न्यायालयाने विशेष भर दिला आहे.
या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली, जीपीएस ट्रॅकिंग, आणि एकीकृत ई-चलन यंत्रणेचा समावेश असावा, जेणेकरून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करता येईल. घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे आठवण करून देत, केंद्र सरकारला या सर्व निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ७५ दिवसांच्या आत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन महिन्यांनंतर होणार असून, तोपर्यंत सर्व राज्यांना रस्ते सुरक्षेबाबतच्या या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
