मडगाव नगरपालिकेने उचललेले आपत्कालीन पाऊल कौतुकास्पद असले तरी, अशा प्रकारची डेडलॉक स्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता आहे. मृत्यूनंतरही मानवी शरीराला मिळणारा सन्मान जपण्यासाठी ही यंत्रणा सक्षम असणे हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण आहे.

दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळातील बेवारस व अनोळखी मृतदेह मागील दीड ते दोन महिन्यांपासून अंत्यविधी केल्याशिवाय साठवणूक करून ठेवण्यात आले होते. पालिकेने अंत्यसंस्काराची विधी थांबवल्याने हा प्रकार घडला. प्रशासनाने यापुढे अशी स्थिती येऊ नये व बेवारस असले तरीही त्या व्यक्तीला मृत्यूनंतर तरी सन्मानाने अंत्यसंस्काराचे विधी होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला नवी उंची देण्याचे काम राज्य सरकारकडून व राज्यातील आरोग्य खात्याकडून केले जात आहे. मात्र, मडगाव येथील दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयाला नुकत्याच गंभीर संकटाचा सामना करावा लागला. शवागारातील साठवणूक क्षमता संपुष्टात आल्यानंतर मृतदेह ठेवण्याची पंचाईत झाली व आपत्कालीन संकट उभे राहिले. बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कारासाठीचे खर्च केलेले पैसे न मिळाल्याने अंत्यसंस्कार विधी न केल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचे चौकशीत समोर आले. पालिकेवर टीका झाल्यानंतर समाजातून मदतीचे हात पुढे आले व भीडभाड नसलेल्या पालिकेला कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करावे लागले.
मार्च महिन्याच्या अखेरीस पालिका प्रशासनाकडून व जिल्हा इस्पितळातील शवागारातील प्रतिनिधींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार व समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, या रुग्णालयातील शवागाराची साठवणूक क्षमता संपुष्टात आली होती. दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळातील ७२ पैकी तब्बल ६२ कॅबिनेट मृतदेहांनी भरलेले आहेत. या भीषण परिस्थितीची सत्यता जनतेसमोर आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाची झोप उडाली. मडगाव नगरपालिकेने अखेर आपत्कालीन पावले उचलण्यास सुरुवात केली. या परिस्थितीला अनेक कारणे असून सर्व बाजूंनी विचार व्हावा व केवळ पालिकेला दोष देण्यात येऊ नये.
दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयातील शवागारात एकूण ७२ मृतदेह ठेवण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, मार्च अखेर ईस्टरच्या आधीपर्यंत ६२ कॅबिनेट्समध्ये मृतदेह असल्याने व उर्वरित कॅबिनेट्स देखभाल-दुरुस्तीसाठी बंदावस्थेत होत्या. कोणत्याही मोठ्या अपघाताची किंवा आपत्कालीन स्थितीची शक्यता लक्षात घेता, ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक होती. तसेच मोंडी थर्सडे ते ईस्टरपर्यंतच्या कालावधीत राज्यातील ख्रिस्ती बांधव कुणाचाही मृत्यू झाल्यास त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करत नाहीत व ईस्टरनंतर त्यावर अंत्यसंस्कार होतात. तोपर्यंत सदर मृतदेह शवागारात ठेवण्यात येतो. अशा परिस्थितीत नवीन येणाऱ्या मृतदेहांना जागा कोठून द्यायची, असा यक्षप्रश्न रुग्णालय प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
या संकटाच्या मुळाशी बेवारस मृतदेह ही मोठी समस्या आहे. शवागारात असलेल्या ६२ मृतदेहांपैकी बहुतांश मृतदेह हे अशा व्यक्तींचे आहेत ज्यांची ओळख पटलेली नाही किंवा ज्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कोणीही नातेवाईक पुढे आलेले नाहीत. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, कोणत्याही बेवारस मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वी पोलीस तपास, पंचनामा आणि ठराविक काळ वाट पाहणे अनिवार्य असते. मात्र, या प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे शवागारात मृतदेहांचा साठा वाढतच गेला आहे. अनेक मृतदेह गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोल्ड स्टोरेजमध्ये पडून आहेत, ज्यामुळे नवीन मृतदेहांसाठी जागा उपलब्ध होत नाही. याशिवाय ज्या बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करावयाचे होते, त्यासाठी पालिकेने पुढाकार घेतला नव्हता. जिल्हा प्रशासनाकडून मडगाव पालिकेला २०२२ पासून आतापर्यंत ज्या बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले त्यांच्यासाठी खर्च केलेली १५.२० लाखांची रक्कम मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने अंत्यसंस्कार विधी करण्याची प्रक्रियाच थांबवलेली होती.
बेवारस मृतदेहांवरील अंत्यविधी केवळ निधीच्या प्रश्नावरून थांबलेले असल्याची माहिती जनसामान्यांना समजताच अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मदतीचा हात पुढे केला. जिल्हा प्रशासनाकडूनही पालिकेच्या या कृतीची गंभीर दखल घेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. उत्सवांवर लाखोंचा खर्च केला जात असताना आवश्यक गोष्टींवर निधीचे कारण देत मागे का ठेवण्यात येतात, असे सवाल करण्यात आले.
लोकांमधून होणारी टीका, जिल्हा प्रशासनाकडून आलेल्या सूचना व परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मडगाव नगरपालिकेने या विषयावर लक्ष दिले. दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालय आणि पोलीस प्रशासनाशी समन्वय साधून नगरपालिकेने तातडीने बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची मोहीम हाती घेतली. नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ज्या मृतदेहांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशा बेवारस मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. यामध्ये रितीरिवाजांनुसार सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यावर भर देण्यात आला. यावेळी येणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी अतिरिक्त मजुरांचीही मदत घेतली जात आहे.
आता पुढील मुद्दा म्हणजे, शवागारात क्षमतेपेक्षा जास्त मृतदेह दीर्घकाळ राहिल्याने केवळ जागेचाच प्रश्न निर्माण होत नाही, तर आरोग्यविषयक समस्याही उद्भवू शकतात. यंत्रणेवर पडणाऱ्या ताणामुळे तांत्रिक बिघाड झाल्यास दुर्गंधी पसरण्याची आणि संसर्गजन्य आजार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दक्षिण गोव्यातील इतर उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये पुरेशी शवागार व्यवस्था नसल्याने सर्व भार मडगाववर पडत आहे, हे देखील यामागचे एक कारण आहे.
हे संकट टाळण्यासाठी केवळ तात्पुरते अंत्यसंस्कार पुरेसे नाहीत, तर शवागाराची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयातील कॅबिनेट्सची संख्या ७२ वरून किमान १५० पर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे. बेवारस मृतदेहांच्या बाबतीत पोलीस आणि न्यायवैद्यक शाखेने आपली प्रक्रिया अधिक वेगवान करणे गरजेचे आहे. केपे, काणकोण आणि कुडचडे यांसारख्या भागांतील रुग्णालयांत स्वतंत्र शवागार व्यवस्था कार्यान्वित केल्यास मडगाववरील ताण कमी होऊ शकतो.
दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयातील ही स्थिती प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा मानली जाण्याची गरज आहे. मडगाव नगरपालिकेने उचललेले आपत्कालीन पाऊल कौतुकास्पद असले तरी, अशा प्रकारची डेडलॉक स्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता आहे. मृत्यूनंतरही मानवी शरीराला मिळणारा सन्मान जपण्यासाठी ही यंत्रणा सक्षम असणे हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण आहे.

- अजय लाड
(लेखक गोवन वार्ताचे दिक्षण गोवा
ब्युरो चीफ आहेत.)