२०२६-२७ शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता ९ वीसाठी कोकणी विषयाचा पर्याय; भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व २२ अधिकृत भाषांचे लक्ष्य साध्य.
नवी दिल्ली/पणजी: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP) अंतर्गत शालेय शिक्षणात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत. या बदलांमध्ये गोमंतकीयांसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब म्हणजे, २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता नववीच्या अभ्यासक्रमात 'कोकणी' भाषेचा अधिकृत समावेश करण्यात आला आहे. केवळ कोकणीच नव्हे, तर डोगरी, मैथिली आणि संथाली या भाषांचाही समावेश केल्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व २२ अधिकृत भाषा आता सीबीएसईच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे कोकणी भाषेला राष्ट्रीय स्तरावर एक नवे व्यासपीठ मिळाले असून, त्रिभाषा सूत्री (Three Language Formula) अधिक प्रभावीपणे राबवण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
सीबीएसईने काल गुरुवारी जाहीर केलेल्या नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार, इयत्ता सहावीपासून 'तृतीय भाषा' (R3) शिकणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थी केवळ दोनच भाषांचा अभ्यास करतात, मात्र नवीन धोरणानुसार दहावीपर्यंत तीन भाषांचा अभ्यास करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान दोन भारतीय भाषा शिकणे अपेक्षित आहे. सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंग यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, इयत्ता सहावीसाठी या वर्षापासूनच तृतीय भाषेची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील.
हे विद्यार्थी जेव्हा २०३१ मध्ये दहावीची बोर्ड परीक्षा देतील, तेव्हा त्यांना तृतीय भाषेची परीक्षा देणे अनिवार्य असेल. या दीर्घकालीन नियोजनामुळे भारतीय भाषांच्या संवर्धनाला मोठी गती मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, नवीन नियमांनुसार इंग्रजीला आता 'परदेशी भाषा' (Foreign Language) म्हणून गणले जाणार आहे. त्यामुळे २०३१ मध्ये दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि दुसरी एखादी परदेशी भाषा (उदा. फ्रेंच, जर्मन) असे दोन्ही विषय एकाच वेळी घेता येणार नाहीत, कारण नवीन धोरण केवळ एकाच परदेशी भाषेला परवानगी देते.
कोकणी भाषेच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, गोव्यातील आणि देशाच्या इतर भागांतील सीबीएसई शाळांमध्ये आता इयत्ता नववीपासून कोकणी हा एक स्वतंत्र विषय म्हणून शिकवला जाईल. यासाठीचे शैक्षणिक साहित्य आणि पाठ्यपुस्तके नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंगच्या (NCERT) सहकार्याने विकसित केली जात आहेत. या निर्णयामुळे कोकणी साहित्याचा आणि व्याकरणाचा अभ्यास राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
गोवा कॅन आणि राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे कोकणी भाषेच्या प्रसाराला आणि रोजगाराच्या संधींनाही भविष्यात चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. परदेशातील सीबीएसई शाळांसाठी मात्र भाषेच्या नियमात काहीशी सवलत देण्यात आली असून, त्यांना किमान एक भारतीय मूळची भाषा शिकवणे अनिवार्य असेल.
.png)
केवळ भाषाच नव्हे, तर सीबीएसईने अभ्यासक्रमात इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. इयत्ता नववी आणि दहावीसाठी कला शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण (Vocational Education) आणि शारीरिक शिक्षण हे विषय आता अनिवार्य करण्यात आले आहेत. २०२७-२८ या शैक्षणिक सत्रापासून व्यावसायिक शिक्षण हा बोर्ड परीक्षेचा अनिवार्य विषय असेल. तसेच, आधुनिक काळाची गरज ओळखून 'कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग' आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) हे विषय इयत्ता तिसरी ते आठवीपर्यंत सुरू करण्यात आले असून, २०२९ मध्ये दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत ते अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट होतील.
विद्यार्थ्यांच्या कलानुसार त्यांना गणित आणि विज्ञान या विषयांमध्ये 'प्रगत स्तर' (Advanced Level) निवडण्याची संधीही मिळणार आहे. या प्रगत स्तरासाठी वेगळी परीक्षा घेतली जाईल आणि त्याचे मूल्यांकन गुणपत्रकावर स्वतंत्रपणे दर्शवले जाईल. या सर्व बदलांमुळे भारतीय शालेय शिक्षण पद्धती अधिक लवचिक आणि बहुभाषिक होणार असून, कोकणी भाषेच्या समावेशामुळे गोव्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेला खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे.
