पणजी : केंद्र सरकारने आणलेल्या 'जन विश्वास' विधेयकामुळे विविध क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण सुधारणा होत आहेत. यामुळे राज्यातील व्यापार सुलभतेमध्ये (Ease of Doing Business) लक्षणीय वाढ होणार असून, विश्वासावर आधारित प्रशासनाला चालना मिळेल. या निर्णयामुळे कायदेशीर नियम पालनाचा बोजा कमी होईल आणि राज्यात व्यवसायस्नेही वातावरण निर्माण होईल, अशी प्रतिक्रिया 'गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री'ने (जीसीसीआय) दिली आहे. चेंबरने या सुधारणांचे स्वागत केले आहे.
याबाबत चेंबरने म्हटले आहे की, जन विश्वास विधेयकाचा मुख्य उद्देश किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करणे, तुरुंगवासाच्या तरतुदींऐवजी आर्थिक दंडाची तरतूद करणे आणि वादांच्या जलद निवारणासाठी यंत्रणा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या विधेयकाचा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग' (एमएसएमई) क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) 'एमएसएमई' क्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
हे विधेयक नियामक अडथळे कमी करेल आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देईल. यामुळे राज्यात आर्थिक वाढ होऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारी स्वरूप रद्द केल्यामुळे प्रशासकीय लालफीतशाही कमी होईल. परिणामी, गोव्यामध्ये राहणे आणि व्यवसाय करणे नागरिकांसाठी अधिक सुलभ होईल. व्यवसायस्नेही वातावरणामुळे राज्यात अधिक गुंतवणूक आकर्षित होईल, ज्याचा फायदा उद्योग वाढीला आणि विकासाला मिळेल.
उद्योग क्षेत्राची प्रगती झाल्याने गोवा हे व्यवसायांसाठी अधिक आकर्षक ठिकाण बनेल. यामुळे गोवा गुंतवणूक व कुशल मनुष्यबळाच्या बाबतीत इतर राज्यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होईल. या विधेयकामुळे अनावश्यक न्यायालयीन खटले कमी होणार आहेत. लाखो किरकोळ प्रकरणे त्वरित निकाली निघाल्याने संपूर्ण देशभरात व्यवस्थेबद्दलचा विश्वास वाढेल. हे विधेयक गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक क्रांतिकारी बदल घडवणारे ठरणार असून, सर्व नागरिक तसेच उद्योजकांनी या सुधारणांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन चेंबरने केले आहे.
