मुख्यमंत्री व सहकार्य केलेल्यांचे आभार : स्थानिक
पणजी : मिराबाग–सावर्डे (Mirabag-Sanvordem) येथील प्रस्तावीत बंधारा प्रकल्प अखेर अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला. प्रकल्प रद्द करण्यात येत असल्याचा सरकारचा (Government) औपचारिक आदेश आंदोलक व स्थानिकांना मिळाला. ४९ दिवसांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याने, आंदोलक व ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
आंदोलक, स्थानिक नागरिक आणि आंदोलनाला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुख्यमंत्री (Chief Minister) डॉ. प्रमोद सावंत (Dr. Pramod Sawant) तसेच संपूर्ण आंदोलनात एकजुटीने साथ देणाऱ्या नागरिकांचे आभार मानले आहेत.
गेले दीड महिने मिराबाग येथील प्रस्तातीव बंधारा प्रकल्प रद्द करावा, यासाठी स्थानिक आंदोलन करीत होते. आंदोलनात ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. प्रकल्पामुळे पावसाळ्यात परिसर पाण्याखाली जाण्याचा धोका असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे होते.
या प्रकल्पामुळे शेती, मंदिर, घरे पाण्याखाली जाणार व स्थानिक पर्यावरण, शेतीला फटका बसणार असल्याची भीती स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक एकवटले होते. गेले दीड महिने विविध प्रकारे आंदोलन सुरू ठेवले होते. सरकारने अखेर जनभावनांचा आदर करीत प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने; प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आंदोलन केलेल्यांनी हा लोकशक्तीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
लोकांच्या मागणीवरून प्रकल्प रद्द : सरकार
जनतेची पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी मिराबाग येथे वरील प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. जास्त करून ग्रामीण भागातील जनतेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा होता. प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यापूर्वी स्थानिकांना ‘पावर पॉईंट’ सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाविषयी पूर्ण माहिती देण्यात आली होती. त्याचबरोबर लोकांनी विचारलेल्या शंकाही दूर करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, आता ग्रामस्थांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याची केलेली मागणी व एकूण भावनांची कदर करून हा प्रकल्प रद्द करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्थानिक ग्रामस्थांना पाठवलेल्या लेखी आदेशात म्हटले आहे. जनतेची वाढती पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील लोकांची पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी दक्षिण गोवा जिल्ह्यात किंवा कुशावती जिल्ह्यात प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. लोकांना विश्वासात घेऊन व त्यांचे म्हणणे लक्षात घेऊनच प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
