ट्रम्प यांचा 'टॅरिफ बॉम्ब'; भारतीय औषध क्षेत्राला बसणार मोठा फटका

नवी दिल्ली : जगाची 'फार्मसी' समजल्या जाणाऱ्या भारतासह संपूर्ण जागतिक औषध बाजारपेठेला आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचा कडू डोस घ्यावा लागणार आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावादरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी परदेशी पेटंट औषधांवर थेट १०० टक्के आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे परदेशी औषधांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि जागतिक कंपन्यांना अमेरिकेतच उत्पादन सुरू करण्यास भाग पाडणे, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू असल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची चिन्हे असून, औषध निर्मिती क्षेत्रात एका नव्या व्यापार युद्धाला तोंड फुटले आहे.

ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या कडक नियमांमुळे जागतिक औषध कंपन्यांसमोर आता दोनच पर्याय उरले आहेत; एक तर अमेरिकेत गुंतवणूक करून तिथे उत्पादन केंद्र उभारणे किंवा १०० टक्के इतका प्रचंड कर भरून आपली उत्पादने महाग करणे. या शुल्क रचनेत अमेरिकेने आपल्या काही मित्र राष्ट्रांना झुकते माप दिले आहे. युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्वित्झर्लंड या देशांना १५ टक्के कमी शुल्क आकारले जाणार आहे, तर ब्रिटनला पुढील तीन वर्षांसाठी पूर्णपणे शुल्कमुक्त प्रवेश देण्यात आला आहे. मात्र, भारतासारख्या देशांसाठी हा नियम अत्यंत कडक असून, जर भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत उत्पादन करण्यास नकार दिला, तर त्यांना दुप्पट कर भरल्याशिवाय तिथे प्रवेश मिळणार नाही.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या (GTRI) अहवालानुसार, भारतावर या निर्णयाचा तातडीचा परिणाम मर्यादित असला तरी भविष्यातील टांगती तलवार कायम आहे. भारताने २०२५ मध्ये अमेरिकेला ९.७ अब्ज डॉलर्सची औषधे निर्यात केली होती, यात  स्वस्त 'जेनेरिक' औषधांचा वाटा मोठा आहे. सध्या जेनेरिक औषधांना या वाढीव शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे, ही भारतीय औषध क्षेत्रासाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे. मात्र, ज्या कंपन्या ब्रँडेड आणि स्पेशालिटी औषधांची निर्यात करतात, त्यांना या १०० टक्के शुल्काचा मोठा फटका बसेल. ही उत्पादने महाग झाल्यामुळे जागतिक स्पर्धेत टिकून राहणे भारतीय कंपन्यांना कठीण जाऊ शकते.

सध्या जेनेरिक औषधांना दिलेली सूट ही केवळ एका वर्षासाठी असू शकते, असे संकेत ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळत आहेत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी हा सवलतीचा हात आखडता घेतल्यास भारताच्या औषध निर्यातीला मोठा खिळ बसेल. ट्रम्प यांच्या या दबाव तंत्रामुळे जागतिक कंपन्यांना आपली उत्पादन केंद्रे पुन्हा अमेरिकेत स्थलांतरित करावी लागतील, ज्यामुळे जगभरातील रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो. भारतीय फार्मा कंपन्यांना आतापासूनच या आव्हानासाठी सज्ज व्हावे लागणार असून, अमेरिकेत प्रत्यक्ष गुंतवणूक वाढवणे किंवा उत्पादन सुरू करणे हाच स्पर्धेत टिकण्याचा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. या निर्णयामुळे आगामी काळात जागतिक व्यापार संबंध अधिक ताणले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.