अंजली दमानियांचा खळबळजनक दावा; उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे नाव आल्याने खळबळ

मुंबई: महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणाला आता एक अत्यंत स्फोटक वळण मिळाले आहे. हे प्रकरण केवळ एका भोंदू बाबाच्या फसवणुकीपुरते किंवा बलात्काराच्या आरोपापुरते मर्यादित नसून, त्याचे धागेदोरे थेट राज्याच्या सत्तेतील सर्वोच्च पदांपर्यंत पोहोचल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी खरातच्या कॉल डिटेल्स रिपोर्टचा (CDR) जो गौप्यस्फोट केला आहे, त्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून अनेक दिग्गज नेत्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अशोक खरातच्या अटकेनंतर विशेष तपास पथकाने (SIT) त्याचे मोबाईल जप्त केले होते. या मोबाईलमधील माहिती खणून काढल्यानंतर जे तथ्य समोर आले आहे, ते थक्क करणारे आहे. दमानियांच्या दाव्यानुसार, खरातच्या संपर्कात केवळ सामान्य भक्त किंवा फसवणूक झालेले लोकच नव्हते, तर राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि विविध राजकीय पक्षांचे बडे पदाधिकारी नियमितपणे होते. या प्रकरणातील सर्वात जास्त चर्चेत आलेले नाव म्हणजे राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे आहे. अहवालानुसार, खरात आणि चाकणकर यांच्यात तब्बल १७७ वेळा फोनवर संभाषण झाले आहे. हे एकूण बोलणे सुमारे ९ तास इतके असून, एका गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीशी इतका वेळ काय चर्चा झाली, असा सवाल दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे.
या सीडीआर अहवालातील सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खरात यांच्यातील संपर्क. माहितीनुसार, दोघांमध्ये १७ वेळा संभाषण झाले असून त्यातील एक कॉल तब्बल २१ मिनिटांचा आहे. याशिवाय भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार आणि राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांचीही नावे या यादीत झळकली आहेत. मंत्री दीपक केसरकर यांचे निकटवर्तीय दीपक लोंढे आणि खरात यांच्यातील १९० कॉल्सचे कनेक्शनही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. हे केवळ सामान्य कॉल्स असून व्हॉट्सॲप कॉल्सची माहिती समोर आल्यास हा आकडा हजारोच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अशोक खरातला केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर कतार, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान यांसारख्या देशांतूनही फोन येत होते, असेही तपासात समोर आले आहे. अंजली दमानिया यांनी हा सर्व पुरावा एसआयटीच्या चौकशी अधिकारी आणि पोलीस महासंचालकांकडे सुपूर्द केला आहे. राज्याचा प्रमुख आणि महत्त्वाचे मंत्री एका आरोपीच्या इतक्या संपर्कात कसे असू शकतात, हा प्रश्न आता जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. या प्रकरणातील राजकीय वरदहस्त नेमका कोणाचा आहे, हे शोधण्याचे मोठे आव्हान आता तपास यंत्रणांसमोर आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असताना आरोपीला मिळणारे हे पाठबळ राज्याच्या प्रतिमेला तडा देणारे ठरत आहे.