खुनी व्यक्ती सुधारू शकते, मात्र सायबर गुन्हेगार समाजासाठी धोकादायक; सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
नवी दिल्ली : भारतातील वाढत्या डिजिटल फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर गुन्हेगारांबाबत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एखाद्या खुन्याचे पुनर्वसन करणे किंवा त्याला सुधारण्याची संधी देऊन सोडून देणे शक्य आहे, मात्र सायबर गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत माफी मिळता कामा नये, असे परखड मत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यक्त केले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याच्या विरोधात सूरज श्रीवास्तव उर्फ संजय या सराईत सायबर गुन्हेगाराने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. या टिप्पणीमुळे देशातील सायबर गुन्ह्यांच्या न्यायशास्त्राला आता एक नवी आणि कठोर दिशा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपीन पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सूरज श्रीवास्तव याने अर्धवेळ नोकरीचे आमिष दाखवून एका तक्रारदाराची ६.५५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. तपासाअंती त्याने या पैशांच्या व्यवहारासाठी किमान पाच वेगवेगळी बँक खाती उघडल्याचे आणि अनेक 'यूपीआय' व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. मे २०२५ पासून तुरुंगात असलेल्या श्रीवास्तववर यापूर्वीही तीन गंभीर स्वरूपाचे सायबर गुन्हे दाखल आहेत. आरोपीचा हा गुन्हेगारी इतिहास पाहून सरन्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला. अशा गुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी देण्यापेक्षा समाजाचे संरक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी एका विशेष शिक्षेचे समर्थन केले. त्यांनी सुचवले की, अशा सायबर गुन्हेगारांना तुरुंगात एकाकी कोठडीत (Solitary Confinement) ठेवावे, जिथे त्यांना मोबाईल फोन किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा स्पर्शही होणार नाही. सायबर गुन्हेगार तुरुंगातूनही तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हे करू शकतात, ही भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सायबर गुन्ह्यांची तुलना 'सायलेंट व्हायरस'शी केली होती, जो समाजाची केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक शांतताही चोरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या विधानाशी सहमती दर्शवत जामीन नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
भारतात 'डिजिटल अटक' (Digital Arrest) आणि नोकरीच्या आमिषाने केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अशा वेळी असा निकाल येणे नक्कीच स्तुत्य आहे. नुकतेच अंबाला येथील एका ७३ वर्षीय महिलेची १ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेऊन चौकशीसाठी गृह मंत्रालयाला समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वसामान्यांच्या कष्टाचा पैसा लुटणाऱ्या टोळ्यांनी आता न्यायव्यवस्थेची झोप उडवली आहे. सरन्यायाधीशांच्या या कठोर भूमिकेमुळे भविष्यात सायबर गुन्ह्यांच्या खटल्यांमध्ये जामीन मिळणे कठीण होणार असून, गुन्हेगारांना जरब बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
