अशोक मित्तल यांच्याकडे सोपवली जबाबदारी
नवी दिल्ली: आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांची पक्षाने राज्यसभा उपनेतेपदावरून तडकाफडकी उचलबांगडी केली आहे. त्यांच्या जागी आता पंजाबचे खासदार अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, या बदलामुळे राजकीय वर्तुळात 'आप'मधील अंतर्गत कलहाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. चढ्ढा यांच्या या पदमुक्तीबाबत राज्यसभा सचिवालयाला अधिकृत पत्र पाठवण्यात आले असून, विशेष म्हणजे संसदेत त्यांना बोलण्यासाठी वेळ देऊ नये, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राघव चढ्ढा हे २०१२ पासून पक्षाशी जोडलेले असून त्यांना अरविंद केजरीवाल यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जाते. मात्र, गेल्या काही काळापासून पक्षाच्या महत्त्वाच्या घडामोडींवर त्यांनी बाळगलेले मौन वादाचा विषय ठरले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. पक्षासाठी हा मोठा विजय असतानाही राघव चढ्ढा यांनी समाजमाध्यमांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, की आनंद व्यक्त केला नाही. या 'शांतते'मुळे ते पक्षापासून दुरावले असल्याच्या चर्चांना बळ मिळाले होते.
चढ्ढा यांच्या अनुपस्थितीबद्दल यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जेव्हा अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली होती, तेव्हा चढ्ढा डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी ब्रिटनमध्ये होते. मात्र, २०२६ मध्ये केजरीवाल यांनी जंतरमंतरवर घेतलेली भव्य जनसभा आणि पक्षाच्या मुख्यालयातील पत्रकार परिषदांनाही त्यांनी दांडी मारल्याने पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व त्यांच्यावर नाराज असल्याची चिन्हे आहेत. चार्टर्ड अकाउंटंट असलेले चढ्ढा पक्षाचे राष्ट्रीय खजिनदार आणि राजकीय व्यवहार समितीचे सदस्य राहिलेले आहेत. तसेच 'इंडि' आघाडीच्या समन्वयातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
दुसरीकडे, नवनियुक्त उपनेते अशोक मित्तल यांनी हा बदल निव्वळ तांत्रिक आणि नियमित असल्याचे म्हटले आहे. पक्षात प्रत्येकाला संधी मिळावी, असा नेतृत्वाचा विचार असतो, असे स्पष्टीकरण देत त्यांनी पक्षात कोणताही वाद नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र, एकेकाळी पक्षाचे 'पोस्टर बॉय' मानले जाणारे चढ्ढा आता अडगळीत फेकले गेल्याने आम आदमी पार्टीमधील सत्तासंघर्ष आगामी काळात कोणते वळण घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पंजाबचे सह-प्रभारी म्हणून सध्या त्यांच्याकडे जबाबदारी असली तरी, राजधानी दिल्लीतील त्यांच्या प्रभावाला या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
