मतदार यादीतील नाव वगळल्याने जमाव उग्र; १०० हून अधिक वाहनांची तोडफोड
नवी दिल्ली/कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात मतदार यादीतील नावे वगळल्याच्या निषेधार्थ सुरू असलेल्या आंदोलनाने बुधवारी मध्यरात्री अत्यंत हिंसक वळण घेतले. कालियाचक येथे संतप्त जमावाने सात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यावर भीषण हल्ला चढवला. या हल्ल्यात १०० हून अधिक वाहनांची तोडफोड करण्यात आली असून, सात न्यायाधीशांना अनेक तास ओलीस ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, हा न्यायदानाच्या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक आणलेला अडथळा असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीतून सुमारे २२ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा करत स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. कालियाचक येथील बीडीओ कार्यालयात न्यायिक अधिकारी हरकतींवर सुनावणी घेत असताना जमावाने या कार्यालयाला वेढा घातला. यामध्ये तीन महिला न्यायाधीशांसह सात अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. आंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्ग १२ रोखून धरल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी लाठीमार केला, मात्र जमावाचा संताप इतका होता की त्यांनी न्यायाधीशांच्या ताफ्यातील गाड्यांवर दगडफेक आणि लाठ्याकाठ्यांनी हल्ला केला. काही वाहनांच्या खिडक्यांच्या काचा फुटून त्यातील काचेचे तुकडे थेट न्यायाधीशांच्या आसनापर्यंत पोहोचले होते. अखेर मध्यरात्री उशिरा पोलीस संरक्षण देऊन या अधिकाऱ्यांची सुटका करण्यात आली.
या घटनेचे पडसाद आज सर्वोच्च न्यायालयात उमटले. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून न्याय प्रशासनावर झालेला थेट हल्ला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. राज्य सरकारने पुरेशी पूर्वसूचना असूनही न्यायाधीशांना सुरक्षा पुरवण्यात कसूर केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी न्यायालयाने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, गृह सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मालदाचे जिल्हाधिकारी यांना 'कारण दाखवा' नोटीस बजावली आहे. ६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीला या सर्व बड्या अधिकाऱ्यांनी आभासी पद्धतीने (Virtual) हजर राहावे आणि या सुरक्षा त्रुटीबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अशा संवेदनशील प्रक्रियेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय दलांची मागणी का करण्यात आली नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने तात्काळ केंद्रीय सुरक्षा दलांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६० लाखांहून अधिक हरकतींपैकी सुमारे ४७ लाख हरकतींवर निर्णय घेण्यात आला असून, उर्वरित प्रक्रिया ७ एप्रिलपर्यंत पूर्ण केली जाईल. मात्र, राजकीय वातावरण तापलेले असून भाजपपने या घटनेला 'लोकशाहीची हत्या' म्हटले आहे, तर तृणमूल काँग्रेसने या परिस्थितीला निवडणूक आयोगाचे धोरण जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. या हिंसक प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुकीच्या पूर्वतयारीवर दहशतीचे सावट निर्माण झाले आहे.
