मडगाव : गोव्यातील एसटी समाजाला आगामी विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी 'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर शेड्युल्ड ट्राइब्स ऑफ गोवा' या संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून विधानसभा मतदारसंघांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, यासाठी संघटनेने गोवा सरकारला १५ दिवसांचा 'अल्टिमेटम' दिला असून, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मडगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेने ही मागणी लावून धरली. यावेळी अध्यक्ष ॲड. जॉन फर्नांडिस, उपासो गावकर, गोविंद शिरोडकर आणि जोसेफ वाझ उपस्थित होते. ॲड. फर्नांडिस यांनी सांगितले की, 'द रिअॅडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्युल्ड ट्राइब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युअन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा ॲक्ट, २०२५' या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळून आणि अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन आता आठ महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही. जोपर्यंत ही अधिसूचना निघत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे सरकू शकत नाही.
फेब्रुवारी २०२७ मध्ये राज्यातील विधानसभा निवडणुका होणे अपेक्षित असून, त्यापूर्वी जानेवारी २०२७ मध्ये आचारसंहिता लागू शकते. अधिसूचना काढण्यास विलंब झाल्यास मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी लागणारा ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी पाहता, आगामी निवडणुकीत एसटी समाज आरक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती ॲड. फर्नांडिस यांनी व्यक्त केली.
या विलंबामुळे अनुसूचित जमाती समाजात चिंतेचे वातावरण असून, सत्ताधारी पक्षातील काही प्रभावशाली नेते या कायद्याची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी हेतुपुरस्सर प्रयत्न करत असल्याचा संशय संघटनेने व्यक्त केला आहे. एसटी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांत सध्या काही खुल्या प्रवर्गातील आमदार कार्यरत आहेत, त्यांच्याकडून सरकारवर दबाव येत असल्याचा दावा गोविंद शिरोडकर यांनी केला.
राजकीय दबावामुळे हे आरक्षण रोखले जात असेल, तर हा अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक अधिकारांवर अन्याय आहे. सरकारने तत्काळ ठोस पावले उचलून ही भीती दूर करावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. पुढील १५ दिवसांत आरक्षणाची अधिसूचना काढून प्रक्रिया सुरू न झाल्यास संपूर्ण राज्यातील एसटी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.
