आखाती युद्धाचा 'रेमिटन्स'ला तडाखा; कोट्यवधी कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडणार

पणजी/नवी दिल्ली: मध्यपूर्व आशियात इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात भडकलेल्या युद्धाच्या ज्वाळा आता केवळ रणांगणापुरत्या मर्यादित राहिल्या नसून, त्या थेट सामान्य कष्टकऱ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचल्या आहेत. आखाती देशांमध्ये कामानिमित्त गेलेले २.४ कोटी प्रवासी मजूर सध्या जिव मुठीत घेऊन काम करत आहेत. सायरन वाजला की फक्त मुलांचा चेहरा डोळ्यासमोर येतो, पण घरी परतलो तर खाणार काय? हा लाखो घरकामगार महिला आणि मजुरांचा प्रश्न आज जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. खाडी देशांतून मायदेशी पाठवला जाणारा पैसा (रेमिटन्स) जर थांबला, तर भारत, फिलीपीन्स, नेपाळ, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील कोट्यवधी कुटुंबांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

आखाती देशांमध्ये सध्या दहशतीचे वातावरण आहे. आकाशात मिसाइल्सचे लोळ पाहून अंगावर काटा येतो, मात्र तरीही पोटाची खळगी भरण्यासाठी हे मजूर तिथेच थांबून आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे वेतनातील मोठी तफावत. भारतात जे काम करून १० ते १२ हजार रुपये मिळतात, त्याच कामासाठी आखाती देशात ४५ ते ५० हजार रुपये मिळतात. हे ४५ हजार रुपये केवळ पगार नसून, त्या मजुराच्या घरी असलेल्या वृद्ध आई-वडिलांची औषधे, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि कर्ज फेडीचा एकमेव आधार आहेत. 

गोमंतकीयांच्या काळजाचा ठोका चुकला

गोव्याचा विचार करता, येथील प्रत्येक सातव्या घरातील किमान एक व्यक्ती आखाती देशात कार्यरत आहे. सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार आणि युएईमध्ये स्थायिक असलेल्या गोमंतकीयांच्या सुरक्षिततेबद्दल गोव्यातील कुटुंबांमध्ये सध्या प्रचंड चिंतेचे वातावरण आहे. १९९० च्या कुवेत युद्धाच्या भयाण आठवणी अनेकांच्या मनात ताज्या झाल्या आहेत. सध्या तिथे अडकलेले गोमंतकीय जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी मॉल्समध्ये गर्दी करत आहेत. जर हे युद्ध लांबले, तर केवळ जीवितहानीच नाही, तर मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या जाण्याची भीती आहे. विशेषतः हॉटेल व्यवसाय (हॉस्पिटॅलिटी), ट्रॅव्हल आणि बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या गोमंतकीयांवर टांगती तलवार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची 'स्ट्रेस टेस्ट'

भारतासाठी रेमिटन्स हा परकीय चलन साठ्याचा एक मुख्य स्रोत आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार, भारताला मिळणारा परकीय पैसा १३५.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे, जो भारताच्या जीडीपीच्या ३.५% आहे. यातील तब्बल ३८% हिस्सा हा केवळ मध्यपूर्वेतील देशांतून येतो. युएई (१९.२%) हा भारतासाठी रेमिटन्सचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे. जर युद्धाची परिस्थिती कायम राहिली, तर तज्ज्ञांच्या मते या रेमिटन्समध्ये १० ते ३० टक्क्यांची मोठी घट होऊ शकते. याचा थेट परिणाम भारताच्या 'करंट अकाउंट डेफिसिट'वर (सीएडी) होईल. रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत ९५ च्या पार गेल्याने आधीच भारतीय अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे, त्यात रेमिटन्स कमी झाल्यास परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते.

आर्थिक मंदीचे सावट आणि नोकरकपात

युएईमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. हॉस्पिटॅलिटी, रिटेल आणि फूड क्षेत्रात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पगारकपात सुरू झाली आहे. अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना विनापगारी रजेवर पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यटन आणि इव्हेंट क्षेत्राला ६० टक्क्यांहून अधिक फटका बसला आहे. दुबई आणि अबुधाबीमधील उपभोग (Consumption) २८ टक्क्यांनी घटला असून, लोक केवळ गरजेच्या वस्तूंवर खर्च करत आहेत. यामुळे रिअल इस्टेट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील मागणी ३८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. हे आर्थिक चक्र थांबल्यास मजुरांना मायदेशी परतण्यावाचून पर्याय उरणार नाही, ज्यामुळे भारतात बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक तीव्र होऊ शकतो.

व्यापार आणि वाहतूक कोंडी

हे युद्ध केवळ मजुरांपुरते मर्यादित नाही. भारताची १३% मालाची निर्यात याच क्षेत्राला होते. इंधन, खते आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रात इंधन भरण्यासाठी (Refueling) आखाती देशांच्या विमानतळांचा वापर केला जातो. एअरस्पेस बंद झाल्यामुळे विमान प्रवासाचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढले आहेत. गोव्याच्या पर्यटन हंगामात येणाऱ्या चार्टर विमानांवरही याचे सावट असून, विदेशी पर्यटकांनी आपल्या सहली रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे.

पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि सरकारपुढील आव्हान

जर मोठ्या प्रमाणात मजूर मायदेशी परतले, तर त्यांच्या पुनर्वसनाचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल. विशेषतः केरळ आणि गोव्यासारख्या राज्यांसाठी हे मोठे संकट ठरेल. अशा कुटुंबांसाठी ग्रामीण रोजगार योजना किंवा विशेष आर्थिक पॅकेजची गरज भासू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, युद्ध संपल्यानंतर तिथल्या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी मजुरांची गरज पुन्हा लागेल, पण तोपर्यंतचा काळ हा या कुटुंबांसाठी 'अग्निपरीक्षा' ठरणार आहे.

आखाती देशांतील हे युद्ध केवळ भूराजकीय नसून ते मानवी अस्तित्वाचा आणि पोटापाण्याचा लढा बनले आहे. ४५ हजार रुपयांच्या पगारासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणारे हे मजूर आज जागतिक अर्थव्यवस्थेचे खरे नायक आहेत, पण तेच सर्वात जास्त असुरक्षित आहेत. मध्यपूर्वेतील हा तणाव लवकरात लवकर निवावा, हीच प्रार्थना आज प्रत्येक भारतीय कुटुंब करत आहे.