इराणसोबतचा लष्करी संघर्ष मर्यादित ठेवून लवकरच सैन्य मागे घेण्याची अमेरिकेची नवी रणनीती
वॉशिंग्टन/तेहरान: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून देणारे एक महत्त्वाचे विधान समोर आले आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनी संकेत दिले आहेत की, अमेरिका इराणमधील प्रदीर्घ लष्करी संघर्षात अडकून राहण्यास इच्छुक नाही. एका पॉडकास्ट मुलाखतीदरम्यान वेंस यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेचे उद्दिष्ट इराणमधील आपले नियोजित कार्य लवकरात लवकर पूर्ण करणे आहे, तिथे वर्षानुवर्षे लष्करी तळ ठोकून बसणे हा आमचा हेतू नाही.
वेंस यांच्या या विधानाकडे अमेरिकेच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि 'क्विक इंटरव्हेन्शन' (त्वरित हस्तक्षेप) रणनीतीचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे. ते म्हणाले की, आम्ही आगामी एक किंवा दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ योजना आखत नाही. आमचे सैन्य आपले काम चोख बजावत असून लवकरच तिथून बाहेर पडेल. या लष्करी कारवाईचा उद्देश केवळ तात्पुरता नसून, भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपाची गरज भासू नये, या दृष्टीने ही पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, पश्चिम आशियातील या संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारावर मोठा परिणाम झाला असून, वेंस यांनी दावा केला आहे की परिस्थिती सामान्य होताच इंधनाच्या किमतीत मोठी घट दिसून येईल.
दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारे संभाव्य हल्ले १० दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मुदत आता ६ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणच्या विनंतीवरूनच हा निर्णय घेण्यात आला असून दोन्ही देशांदरम्यान सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकन प्रशासनात युद्धाबाबत काहीशी मवाळ किंवा सावध भूमिका घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या घडामोडींवर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांनी अत्यंत कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी शेजारील देशांना इशारा दिला आहे की, आपल्या भूमीचा वापर इराणविरुद्ध लष्करी कारवायांसाठी होऊ देऊ नका. ज्या देशांमध्ये अमेरिकन लष्करी तळ आहेत, त्या राष्ट्रांसाठी हा स्पष्ट संदेश मानला जात आहे. पेजेशकियान यांनी स्पष्ट केले की, इराण कोणत्याही प्रकारच्या आक्रमक युद्धाचे समर्थन करत नाही, मात्र जर त्यांच्या देशाच्या पायाभूत सुविधा किंवा आर्थिक केंद्रांवर हल्ला झाला, तर त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर सुरू झालेला हा संघर्ष आता दुसऱ्या महिन्यात प्रवेश करत असून, संपूर्ण जगाचे लक्ष या राजनैतिक घडामोडींकडे लागले आहे.
