काँग्रेसचा आरोप : उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा
पत्रकार परिषदेत बोलताना मडगाव गट काँग्रेसचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो. सोबत इतर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
मडगाव : नगरपालिकेच्या प्रभाग आरक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता नसून राजकीय नेत्यांच्या सोयीनुसार यात फेरफार केला जात आहे, असा आरोप मडगाव गट काँग्रेसने केला आहे. मडगाव पालिकेने ओबीसी माहिती संकलनासाठी कर्मचार्यांना गोवा राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवण्यास ४० दिवसांचा विलंब केल्याने ही बाब आता उघड झाली आहे.
मडगाव गट काँग्रेसचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. यावेळी अॅड. स्नेहल ओंसकर, लालन पार्सेकर, लिंकन गोम्स, अझीझ शाह, दामोदर ओंसकर, इफ्तियाज सय्यद उपस्थित होते. कुतिन्हो यांनी सांगितले की, नगर प्रशासन संचालनालयाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नगरपालिकांना ओबीसी लोकसंख्येचा डेटा गोळा करण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ट्रिपल टेस्टच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक होते. मात्र, मडगाव पालिकेने ४० दिवसांनंतर कर्मचारी पाठवण्याचा आदेश काढला. यावरून ही प्रक्रिया संशयाच्या भोवर्यात सापडली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांकडे पालिकेचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
प्रभाग आरक्षणाचे तक्ते मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता आधीच ठरवण्यात आले आहेत. केवळ विरोधकांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळू नये म्हणून याची घोषणा लांबणीवर टाकली जात आहे. निमिषा फालेरो यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर पालिकेने कर्मचारी नियुक्त केले. हा चूक लपवण्याचा प्रयत्न असून यामुळे आरक्षण प्रक्रियेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. नगरपालिका न्यायालयाच्या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. सरकारने आरक्षण प्रक्रियेत फेरफार करण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला, तर पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा सावियो कुतिन्हो यांनी दिला.
