मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे जनतेला आवाहन
पणजी: गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण गोव्यात पसरलेल्या इंधन टंचाईच्या अफवांवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी पडदा टाकला आहे. राज्यात पेट्रोल आणि एलपीजी सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नसून, नागरिकांनी घाबरून जाऊन पेट्रोल पंपांवर गर्दी करू नये, असे आवाहन त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत केले. यावेळी त्यांनी राज्यातील राजकीय घडामोडी, व्यावसायिक सिलिंडरचा कोटा आणि महत्त्वाच्या सरकारी योजनांबाबतही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.
राज्यातील इंधन स्थितीवर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्यात सध्या पुढील आठ दिवस पुरेल इतका पेट्रोलचा साठा उपलब्ध आहे आणि त्यानंतरही पुरवठा सुरळीत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे विनाकारण रांगा लावण्याची गरज नाही. घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगनंतर २५ दिवसांनी उपलब्ध होईल, तर व्यावसायिक सिलिंडरचा सध्याचा २० टक्के कोटा उद्यापासून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
राजकीय आघाडीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नेते रवी नाईक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेले मंत्रिमंडळातील स्थान फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीनंतर भरले जाईल. ९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या या पोटनिवडणुकीत भाजपचा विजय निश्चित असून, त्यानंतरच एका आमदाराला मंत्रिपदाची संधी दिली जाणार आहे.
याच बैठकीत राज्य सरकारने जनहितार्थ काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. सरकारी, कोमुनिदाद आणि खासगी जमिनींवरील घरे नावावर करून देणाऱ्या ‘म्हजे घर’ (माझे घर) योजनेला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत आता मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय, वाडे येथील गृहनिर्माण मंडळाच्या ५४४ घरांचे ऑक्युपन्सी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तिवरे पंचायत जागेचे मासिक भाडेही माफ करण्यात आले आहे.
महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने स्थावर मालमत्तेवरील स्टॅम्प ड्युटी १.५ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीच्या अध्यादेशाला मान्यता दिली आहे. तसेच साखळी येथील सुमारे ८० हजार चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतरण (Convertion) करण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नगरनियोजन मंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचा हवाला देत स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे प्रशासकीय पारदर्शकता आणि नियोजित विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
