बजरंग दलाच्या तक्रारीवरून म्हापसा पोलिसांनी नोंदवला होता गुन्हा
म्हापसा : कामरखाजन, म्हापसा येथे गोमांस आणि इतर जनावरांचे अवशेष आणून त्यातील चरबी वितळून तूप बनविण्याचे बेकायदा युनिट राहत्या घरामध्ये चालवल्याच्या आरोपाखाली म्हापसा पोलिसांनी बेपारी बंधूंवर नोंदवलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाच्या गोवास्थित न्यायपीठाने रद्द केला आहे. बजरंग दलाचे नेते रोशभ मयेकर (रा. साखळी) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला होता.
नोंदवलेल्या गुन्ह्यातील आरोपांनुसार कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही आणि संबंधित कलमे या प्रकरणात लागू होत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांनी सोमवारी हा निवाडा दिला आहे.
या निवाड्याविषयी प्रसिद्धी पत्रकान्वये माहिती देताना या गुन्ह्यात २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रात्री म्हापसा पोलिसांनी आप्पालाल बेपारी, मीरासाब बेपारी आणि सैफुद्दीन बेपारी यांना अटक केली होती. बेपारी बंधूंनी असा आरोप केला की, सुमारे ४० अज्ञात व्यक्तींनी (बजरंग दल कार्यकर्ते) स्वतःला पशुसंवर्धन खात्याचे अधिकारी भासवून घरात घुसखोरी केली, घराची झडती घेतली आणि त्यांना मारहाण केली.
पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून जमावाला पांगवले होते. चॉपर, हुक, सुरी, दोन लोखंडी सळ्या, सुक्या गोमांसाच्या पिशव्या, धातूचे डबे, वजनकाटा, फ्रीजमधील लाल मांस जप्त करण्यात आले. चुलीजवळ व घराच्या मागील बाजूस जळालेल्या हाडांचे अवशेष होते. तसेच तुपासारखा पदार्थ असलेले १८ डबे आणि एक कढई जप्त केल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.
कलमे लागू होत नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करताना स्पष्ट केले की, भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम २७१, २८० आणि गोवा प्राणी संरक्षण कायदा १९९५ मधील कलम लागू होत नाहीत. अॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी युक्तिवाद केला की, या कायद्यानुसार केवळ सक्षम प्राधिकरणालाच तपासणी आणि जप्तीचे अधिकार आहेत, पोलिसांना थेट तसा अधिकार नव्हता. एफआयआर दाखल करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही 'विजिलांटिझम' म्हणजेच कायदा हातात घेण्याचे उदाहरण असून पोलिसांनी तक्रारदार गटाला झुकते माप दिल्याचे अॅड. फेरेरा यांनी न्यायालयात नमूद केले.
