नवी दिल्ली New Delhi: केंद्र सरकारने बेकायदेशीर ऑनलाईन जुगार (Online gambling) आणि सट्टेबाजीविरोधात मोठी मोहीम राबवत तब्बल ३०० वेबसाईट्स आणि मोबाईल ॲप्सवर बंदी घातली आहे. ही कारवाई ऑनलाईन स्पोर्ट्स बेटिंग, कॅसिनो गेम्स आणि पी-टू-पी (P2P) सट्टा प्लॅटफॉर्म्सवर करण्यात आली आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बंदी घालण्यात आलेल्या प्लॅटफॉर्म्समध्ये स्लॉट्स, रूलेट, लाईव्ह डीलर गेम्स देणाऱ्या ऑनलाईन कॅसिनोंसह सट्टा/मटका नेटवर्क्स आणि रिअल मनी कार्ड गेम ॲप्सचाही समावेश आहे.
आतापर्यंत एकूण सुमारे ८,४०० अशा बेकायदेशीर वेबसाईट्सवर (Websites) कारवाई करण्यात आली असून, त्यापैकी जवळपास ४,९०० साईट्सना ऑनलाईन गेमिंग कायदा लागू झाल्यानंतर बंद करण्यात आले आहे. यापूर्वी जानेवारी महिन्यातही २४२ वेबसाईट्सवर बंदी घालण्यात आली होती.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २०२५ मध्ये ‘ऑनलाईन गेमिंग (प्रोत्साहन व नियमन) विधेयक’ला मंजुरी दिल्यानंतर या कारवायांना वेग आला आहे. हा कायदा नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना, आर्थिक आणि सामाजिक हानीपासून संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
सरकारच्या या पावलामागे जुगाराच्या वाढत्या व्यसनाधीनतेला आळा घालणे, आर्थिक नुकसान टाळणे आणि कुटुंबांचे संरक्षण करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
जागतिक स्तरावरही या समस्येची दखल घेण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organization (WHO)) ‘गेमिंग डिसऑर्डर’ला आरोग्यविषयक समस्या म्हणून मान्यता दिली असून, यात नियंत्रण गमावणे, दैनंदिन कामांकडे दुर्लक्ष करणे आणि नुकसान होत असूनही खेळ सुरू ठेवणे यांसारखी लक्षणे आढळतात.
सरकारच्या (Government) या कठोर कारवाईमुळे डिजिटल क्षेत्र अधिक सुरक्षित आणि जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
