पणजी : राज्य सरकार (Government) आणू पाहत असलेल्या डिपॉझीट रिफंड योजनेमुळे (डीआरएस) (DRS) राज्यातील कचरा समस्या सुटण्याचा दावा केला जात आहे. मात्र यामुळे ही समस्या वाढणार आहे. योजनेतील कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने संघटनेबरोबर चर्चा केली पाहिजे. यासाठी योजनेची अंमलबजावणी एक वर्षे पुढे ढकलावी अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष क्लिंटन वाझ यांनी केली.
शनिवारी पणजीत (Panjim) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बेलन गोम्स, समृद्ध हेगडे देसाई आणि तेजश्री कुंभार उपस्थित होते. वाझ म्हणाले की, डीआरएस योजनेमुळे रस्त्यावर टाकलेला कचरा कमी होईल असे सांगितले जाते. मात्र संघटनेने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार रस्त्यावर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामध्ये प्रामुख्याने एकल प्लास्टिक, ओला कचरा, सॅनिटरी पॅड, डायपर, रबर, कापड यांचा समावेश असतो.
डीआरएसमध्ये या कचऱ्याचे व्यवस्थापन केलेच जाणार नाही. त्यामुळे रस्त्यावरील कचरा कमी होण्याचा दावा चुकीचा आहे. डीआरएसद्वारे केवळ अधिक मुल्य असणारा कचरा उचलला जाईल. यामध्ये ॲल्युमिनियम, काच अथवा प्लास्टिक बाटल्या यांचा समावेश आहे.
ते म्हणाले, सध्या अधिक मुल्य असणारा कचरा स्थानिक कंपन्यांद्वारे उचलला जात आहे. तरीदेखील डीआरएस सुरू केल्यास या क्षेत्रात एकाच कंपनीची मक्तेदारी निर्माण होईल. तसेच यामुळे असंघटित क्षेत्रातील ३ ते ४ हजार कचरा वेचकांच्या रोजगारावर देखील गदा येणार आहे. ही योजना आधी सॅनिटरी पॅड, डायपर अशा वस्तुंसाठी सुरू करावी.
योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सर्व भागधारकांसोबत बोलणी करणे आवश्यक आहे. आमच्या संघटनेत २० वर्षे या क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत. योजनेमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी आम्ही मदत करू शकतो. सर्वांनी एकत्र येऊन राज्यातील कचरा समस्या सोडवणे शक्य आहे.
डीआरएस योजना लागू झाल्यास किंमतीत वाढ : बेलन गोम्स
बेलन गोम्स म्हणाले की, डीआरएस योजना लागू झाल्यास बाटली, कॅन अन्य प्लास्टिक वेष्टण असलेल्या वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. हे पैसे परत मिळणार आहेत. असे असले तरी ठराविक केंद्रात जाऊन, रांगेत थांबून पैसे परत मिळवण्यासाठी किती लोक तयार असतील हा देखील प्रश्न आहे. पैसे परत घेण्यासाठी आवश्यक असणारा वस्तूवरील बार कोड खराब झाल्यास पैसे कसे मिळणार याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.
