सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलली
पणजी : प्रस्तावित व्याघ्र क्षेत्राबाबत तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आणि गोवा सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादी गोवा फाऊंडेशनला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. गोवा सरकारच्या आव्हान याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता १९ मार्च रोजी होणार आहे.
वाघ क्षेत्रासंदर्भात तज्ज्ञ समितीने (सीईसी) सादर केलेला अहवाल अवैज्ञानिक आणि परस्परविरोधी असल्याचा दावा गोवा सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. या अहवालावर अवलंबून राहू नये, असेही सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले आहे.
वाघ क्षेत्र जाहीर करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकारने २६ पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रकरणाची यापूर्वीही सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आणि राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर लेखी बाजू मांडण्यासाठी गोवा फाऊंडेशनला मुदत दिली.
सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, स्थानिक अडचणी, जमिनीची कमतरता आणि समाजावर होणारे परिणाम यांचा विचार न करता तज्ज्ञ समितीने अहवाल तयार केला आहे. तसेच नेत्रावळी, खोतीगाव वन्यजीव अभयारण्य येथे वाघांची अधिकृत नोंद नाही. एखाद्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष वाघांचे वास्तव्य असल्याचे ठोस पुरावे असल्यासच ते वाघ वसाहत म्हणून अधिसूचित करता येते, असेही सरकारने नमूद केले आहे.
गहाळ रेकॉर्डच्या चौकशीचे आदेश
गोव्यातील प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित खटल्याच्या कामकाजाचे रेकॉर्ड गहाळ झाल्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतली. या प्रकरणी महासचिवांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणातील काही पूर्वीचे आदेश केस फाईलमधून गहाळ आहे. पेपरबुकमध्ये रेकॉर्ड नसणे ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. न्यायालयाने महासचिवांना चौकशी करण्याचे आणि प्रशासकीय बाजूने भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
