जीसीझेडएमएकडून प्रतिज्ञापत्रास झालेल्या विलंबाबद्दल माफी
पणजी : गोव्यातील नद्यांमधून होणाऱ्या रेती उपशाचा प्रश्न पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. रेती उपशासाठी प्रस्तावित असलेले क्षेत्र ‘सीआरझेड’ कक्षेत येत असल्याने, यावर अधिक सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगत राष्ट्रीय हरित लवादाने रेती उपशावरील अंतरिम बंदी २३ एप्रिल २०२६ पर्यंत कायम ठेवली आहे. लवादाचे न्यायालयीन सदस्य दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजितकुमार वाजपेयी यांनी हा आदेश दिला.
गेल्या अनेक सुनावण्यांपासून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) अखेर लवादासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास झालेल्या विलंबामुळे लवादाने यापूर्वी प्राधिकरणाला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. यावर जीसीझेडएमएने लवादाची बिनशर्त माफी मागितली असून, दंडाच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती अर्जाद्वारे केली आहे. प्राधिकरणाने सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावर आता याचिकाकर्त्यांना आपली लेखी बाजू मांडावी लागणार आहे. यासाठी वेळ देत लवादाने पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
पर्यावरणीय दाखल्याला आव्हान
राज्य सरकारने रेती उपशासाठी जो पर्यावरणीय दाखला (ईसी) दिला होता, त्याला ‘गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्शन नेटवर्क’ या संघटनेने लवादासमोर आव्हान दिले आहे. रेती उपशाविरुद्ध इतर अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. खाण आणि पर्यावरण विभागासह गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट अथॉरिटी (जीसीझेडएमए) या याचिकेत प्रतिवादी आहे. पर्यावरण खात्याने खाण खात्याला ४.५५ हेक्टर जागेतून वर्षाकाठी १ हजार क्युबिक मीटर रेती काढण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, हा भाग सीआरझेड क्षेत्रात येतो. या क्षेत्रातील उपशासाठी जीसीझेडएमएची रीतसर परवानगी घेतली आहे का? असा प्रश्न लवादाने उपस्थित केला आहे. दरम्यान, जीसीझेडएमएने परवाना दिलेला नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने लवादाने यापूर्वीच उपशावर बंदी घातली होती. आता सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून ही स्थिती स्पष्ट होणार आहे.
लवादाची तीव्र नाराजी
जीसीझेडएमएच्या दिरंगाईमुळे रेती उपशाशी संबंधित सुमारे १२ याचिकांवरील सुनावणी वारंवार पुढे ढकलावी लागत आहे. यावर लवादाने गेल्या सुनावणीत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. प्राधिकरणाच्या वेळकाढू धोरणामुळे राज्यातील कायदेशीर रेती उपशाचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याचे निरीक्षण लवादाने नोंदवले आहे.
वैज्ञानिक अभ्यासानंतरही पेच कायम
रेती उपशावर बंदी आल्यानंतर लवादाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेने (एनआयओ) मांडवी आणि जुवारी नद्यांचा वैज्ञानिक अभ्यास केला होता. या अहवालाच्या आधारे खाण खात्याने पर्यावरण समितीकडे परवान्याची मागणी केली आणि काही जागा निश्चित केल्या. मात्र, या निश्चित केलेल्या जागांना रिव्हर सँड प्रोटेक्शन नेटवर्कने आव्हान दिले.
सीआरझेड नियमावलीची होणार पडताळणी
पर्यावरण खात्याने जो ४.५५ हेक्टरचा पर्यावरणीय दाखला दिला आहे, तो सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करतो का? तसेच ज्या भागात रेती उपशा प्रस्तावित आहे, तो भाग 'बफर झोन' किंवा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येतो का? याची पुढील सुनावणीत लवाद तपासणी करेल.
दरम्यान, जीसीझेडएमएची आवश्यक परवानगी नसल्यामुळे सध्या हा संपूर्ण उपसा कायदेशीर कचाट्यात अडकला असून, २३ एप्रिलच्या सुनावणीत यावर काय निकाल येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
