चार आठवड्यांची मुदत : उच्च न्यायालयाचे पंचायती, पालिकांना निर्देश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : रस्त्यांवर अडथळा निर्माण करणाऱ्या तसेच रस्त्याशेजारी उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवर पंचायत आणि नगरपालिकांनी नेमकी किती कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा अहवाल चार आठवड्यांच्या आत सादर करावा, तसेच त्याची प्रत सरकारने नियुक्त केलेल्या समन्वय अधिकाऱ्याकडे देणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ज्या पंचायत आणि नगरपालिकांनी अहवाल सादर केलेला नाही, त्यांनी तो एका आठवड्यात सादर करावा, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
गोव्याच्या सौंदर्याला बेकायदा बांधकामांचा मोठा धोका निर्माण झाला असून, रस्त्याकडेला आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. गोव्याचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यावरण जपण्यासाठी अशा बांधकामांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि निवेदिता मेहता यांनी या संदर्भात स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांमार्फत विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यात विशेष पथके स्थापन करण्यात आली असून, तक्रारी नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकही जारी करण्यात आला आहे. तसेच मामलेदारांना पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही याचिका सर्व प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांशी संबंधित असली तरी सध्या न्यायालयाने विशेषतः रस्त्याकडील अतिक्रमणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पंचायत, नगरपालिका, पंचायत संचालनालय, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, सरकार तसेच कोमुनिदाद आणि खासगी जागांवरील अतिक्रमणांचाही या प्रकरणात समावेश आहे. बेकायदा बांधकामांविरोधात कठोर पावले उचलून गोव्याचे सौंदर्य आणि शिस्त अबाधित राखण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.
सरकारी जमिनींवर सर्वाधिक अतिक्रमण
उत्तर गोव्यात १,५०० हून अधिक बेकायदा बांधकामे आढळली आहेत. दक्षिण गोव्यात ३,००० पेक्षा अधिक बेकायदा बांधकामे आहेत. बहुतांश बांधकामे सरकारी जमिनीवरच उभारण्यात आलेली आहेत.
समन्वय अधिकाऱ्यावर मोठी जबाबदारी
या मोहिमेत समन्वय अधिकाऱ्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सर्व पंचायत आणि नगरपालिकांकडून त्याला अहवाल संकलित करावा लागणार आहे. बेकायदा बांधकामांचा सविस्तर तपशीलही तो तपासणार आहे. त्यावरून अंतिम अहवाल तयार करून तो सरकार आणि न्यायालयात त्याला सादर करावा लागणार आहे.
