बर्च दुर्घटना : स्वेच्छा दखल याचिकेवर सुनावणी
पणजी : गोवा (Goa) राज्याच्या किनारपट्टीतील (Coastal belt) पंचायतींनी (Panchayats) जारी केलेल्या व्यापार परवान्यांची संख्या आणि त्यापैकी किती आस्थापनांकडे वैध बांधकाम परवाने आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे (ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र) आहेत याची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने (High Court) दिले आहेत. तसेच बर्च दुर्घटनेत मरण आलेल्या किती जणांच्या कुटुंबीयांना सरकारने नुकसान भरपाई दिली, याचाही तपशील सादर करण्यास सरकारला सांगितले आहे.
६ डिसेंबर २०२५ रोजी हडफडे येथे झालेल्या आगीच्या घटनेत २५ जणांचा बळी गेला होता. या प्रकरणी स्वेच्छा याचिका दखल गोवास्थित उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सुनावणी नंतर अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी ही माहिती दिली.
मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई (सानुग्रह अनुदान) देण्याबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. लुथरा बंधू आणि माजी सरपंचांसह प्रतिवादींनी त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी अवधी मागितला होता. हा अवधी मान्य करण्यात आला. सर्व पक्षांनी त्यांचे उत्तर सादर केल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल.
भविष्यात बर्च सारख्या दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक उपायांची तपासणी करण्याचा हेतू आहे. बर्च सारख्या दुर्घटनांसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. जबाबदारीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून जीवितहानीला कारणीभूत ठरलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्त करता येतील का? याचाही विचार होत आहे.
