दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांकडून निषेध
भूमी अभिलेख कार्यालयात रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पाच्या सुनावणीवेळी उपस्थित काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, क्लॉड आल्वारिस व ग्रामस्थ.
मडगाव : दक्षिण पश्चिम रेल्वेकडून रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम केले जात असतानाच दुसरीकडे प्रकल्पाशी संबंधित जागेचा वाद सुरू आहे. या वादावरील सुनावणी गुरुवारी पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकण्यात आली. निकालासाठी केल्या जाणार्या दिरंगाईमुळे उपस्थिती नागरिक, राजकीय नेते व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयातच निदर्शने करत याचा निषेध नोंदवला.
दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या दुपदरीकरणाच्या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. भू संपादन झालेले नसताना प्रकल्प पुढे नेला जात असल्याचा आरोपही होत आहे. या प्रकरणी भूमी अभिलेख कार्यालयात सुनावणी सुरू असून, गुरुवारी या प्रकरणी अंतिम निकाल येण्याची शक्यता होती. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी यांनी उपस्थिती दर्शवली होती. मात्र, या सुनावणीवेळी संबंधित अधिकारी रजेवर होता. त्याच्या जागी दुसरा अधिकारी कामकाज पाहत होता. उपस्थित अधिकार्याने सुनावणीसाठी पुढील तारीख जून महिन्यातील दिली. हे समजताच उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी अधिकार्यांशी शाब्दीक वाद घालण्यास सुरुवात केली. स्थानिकांनी या सुनावणीवेळी रेल्वेने अद्याप जमिनीच्या मालकी हक्काचे कोणतेही कायदेशीर दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत, तरीही बांधकाम कसे सुरू आहे, असा सवाल केला. जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे सर्व काम थांबवण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सुनावणीला उपस्थित असलेल्या रेल्वे प्रतिनिधीकडे अधिकृत ओळखपत्र किंवा अधिकार पत्र नसल्याचा दावा करत त्यांच्या उपस्थितीला विरोध केला.
उपस्थितांचा वाढता दबाव आणि आक्षेप लक्षात घेता, अधिकार्यांनी पुढील सुनावणीची तारीख बदलून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निश्चित केली. रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम सुरू ठेवता येण्यासाठी प्रशासनाकडून हा सर्व वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला. यावेळी वेळसांव आणि परिसरातील ग्रामस्थांसह फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई, गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आणि ज्येष्ठ पर्यावरणवादी क्लॉड आल्वारिस उपस्थित होते. दरम्यान, मे महिन्यातील या सुनावणीपर्यंत स्थानिकांचा विरोध कायम राहणार असल्याने कामांच्या ठिकाणी गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा इशारा
- रेल्वे मालकी हक्क सिद्ध करू शकलेली नाही. सुनावणी लांबणीवर टाकणे हे लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. जर न्याय मिळाला नाही, तर लोक कायदा हातात घेतील, असा इशारा आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिला.
- सरकारच कायद्याचे उल्लंघन करत आहे. जमीन संपादन न करता बांधकाम सुरू असणे चुकीचे आहे. न्याय न मिळाल्यास ग्रामस्थ प्रकल्पस्थळावरील साहित्य स्वतः बाजूला करतील, असे क्लॉड आल्वारिस यांनी सांगितले.
