अधिवेशन जवळ आले वा निवडणूक जवळ पोचली की कुठला विषय डोके वर काढेल, ते सांंगता येत नाही. दाबोळी विमानतळ नौदल ताब्यात घेणार, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. यात खरोखर तथ्य आहे का? तसे पहाता ही चर्चा मोपा विमानतळ सुरू होण्या पूर्वीपासूनची आहे. ती पुन्हा सुरू झाली आहे. आणखी किती वर्षे दाबोळी बंद होणार, अशी भीती राहणार? निवडणुकीवर डोळा ठेवून हा मुद्दा तयार करण्यात आल्याचे म्हणण्यास बराच वाव आहे, असे म्हणावे लागेल.
पुढील महिन्यात पणजी महापालिका निवडणूक होणार आहे. आचारसंंहिता अद्याप लागू झाली नसली तरी सोमवारपासून ती लागू होणार आहे. यानंंतर थोड्याच दिवसांंनी फोंंडा पोटनिवडणूक होईल. यानंंतर नगरपालिका निवडणूक होणार आहे. यामुळे राज्यात सध्या निवडणुकीचे वातावरण आहे. वर्षभरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. यामुळे येते वर्ष सर्व राजकीय पक्षांसाठी महत्वाचे आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दाबोळी विमानतळ बंंद होणार अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. दाबोळी विमानतळ पूर्णपणे ताब्यात घेण्याच्या हालचाली नौदलाने सुरू केल्या आहेत. या हालचाली सुरू असल्याचे विधान विजय सरदेसाई यांंनी केले आहे. याच वेळी दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी संंसदेबाहेर दाबोळी बंंद होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे म्हटले आहे. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी दाबोळी बाबत भिती व्यक्त केल्यानंंतर लागलीच काँग्रेस व आपनेही भीती व्यक्त केली आहे. दाबोळीच्या मुद्यावर सरकारविरोधात जनमत तयार करण्याचा तर हा डाव नाही ना? अशी शंका घेण्यास जागा आहे.
पंंतप्रधान नरेंंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर २०२२ रोजी मोपा विमानतळाचे उदघाटन झाले. या विमानतळाला उद्घाटनावेळीच मनोहर पर्रीकर यांंचे नाव देण्यात आले. ११ डिसेंबर रोजी उद्घाटन झाल्यानंतर ५ जानेवारी २०२३पासून प्रत्यक्ष विमानसेवेला प्रारंभ झाला. या विमानतळाला आता तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे. या विमानतळाला पंंचवीस वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजप सरकारच्या काळात मान्यता मिळाली होती. मोपा विमानतळ झाला तर दाबोळी बंद होणार म्हणून तेव्हा विरोध होत होता. हा विरोध बराच तीव्र होता. विमानतळ सुरू होऊन तीन वर्षे झाली तरी दाबोळी बंंद होणार असल्याची चर्चा सुरूच आहे. २००७मध्ये दाबोळीच्या प्रश्नावर चर्चिल आलेमाव यानी काँग्रेसचा त्याग केला होता. खासदारकीचाही त्यानी यासाठी राजीनामा दिला होता. सेव्ह गोवा फ्रंट या पक्षाची स्थापना करून त्यानी निवडणूक लढविली होती. दाबोळीसाठी ठिकठिकाणी त्यानी सभा घेतल्या होत्या. उत्तर गोव्यातही त्यांच्या सभा झाल्या होत्या. दाबोळीच्या मुद्यावर सेव्ह गोवा फ्रंटला तेव्हा विधानसभेत दोन जागा मिळाल्या होत्या. केंद्रात व गोव्यात तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. मोपा विमानतळाचा प्रस्ताव काही पुढे गेला नाही. यामुळे काही प्रमाणात तरी चर्चिल आलेमाव यांंच्या आंंदोलनाला तेव्हा यश आले होते. कालांतराने सेव्ह गोवा फ्रंटचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाले व चर्चिल काँग्रेसवासी बनले. यानंतर चर्चिल यांनी दाबोळीचा मुद्दा काही पुन्हा घेतला नाही. त्यांनी बऱ्याच निवडणुका लढविल्या पण दाबोळीचा आधार काही घेतला नाही.
२००७च्या निवडणुकीनंतर बऱ्याच वेळा विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. पण दाबोळीचा मुद्दा निवडणुकीत प्रकर्षाने उपस्थित केला नाही. काही संंघटणांंनी मात्र विमानतळाला विरोध केला. विमानतळा विरोधात सामाजिक संंघटनाकडूनही आंंदोलन झाले. भूसंपादन व न्यायालयीन याचिकामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यास बराच विलंंब लागला. यानंतर २०१३ साली आयकाव या संंघटनेने अभ्यास करून अहवाल सादर केला. २०३५पर्यंत गोव्यात १० दशलक्ष प्रवासी विमानाने येतील, असे यात म्हटले होते. दुसऱ्या विमानतळाची गरज असल्याचा निष्कर्ष अहवालात मांंडला होता. या अहवालाच्या आधारे राज्यातील भाजप सरकारने विमानतळाचा पाठपुरावा सुरू केला. आरएफक्यू व आरएफपी निविदा जारी झाल्यानंतर २०१६ साली जीएमआर कंपनीबरोबर विमानतळाचा करार करण्यात आला. यावेळीही विजय सरदेसाईंसह काही आमदार विरोध करीत होते. परंंतु हा विरोध सभागृहापुरताच असायचा. कोविड महामारीमुळे पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होण्यास विलंब झाला. तरीही २०२२ साली गोव्यात दुसऱ्या विमानतळाचे उद्घाटन झाले. विधानसभा निवडणुकीनंतर या विमानतळाचे उद्घाटन झाले. कालांंतराने मोपा विमानतळाला जोडणारा सहा पदरी लिंंग रोड सुद्धा तयार झाला. हे सर्व होत असताना दाबोळी विमानतळावर कोणताही परिणाम झाला नाही. मोपा बरोबर दाबोळी सुरूच आहे. तरीही आता मध्येच दाबोळीबाबत भीती व्यक्त केली जात आहे.
गोव्याचे पर्यटन वाढत आहे. चित्रपट महोत्सव, पर्पल महोत्सव यासारखे आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे महोत्सव गोव्यात होत आहेत. आयआयटी, एनआयटी, आयुर्वेद संंस्थेबरोबर पारूल सारखी खासगी विद्यापीठे सुरू होत आहे. धारगळ येथे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्याची प्रगती वेगाने होत असताना एक विमानतळ कसा पुरेल? विमान प्रवास ही आता लक्झरी राहिलेली नाही. व्यावसायिक, उद्योजक, पर्यटक व सामान्यांचीही ती गरज बनत आहे. यामुळे दाबोळी बंंद पडेल, ही गोष्ट सर्वसामान्यांंना आता तरी पटणार नाही. निवडणूक जवळ पोचल्याने दाबोळीवर राजकारण केले जात असल्याचा आरोप मुख्यमंंत्र्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर दाबोळी ताब्यात घेण्याचा नौदलाचा प्रस्ताव असला तरी त्याबाबतची कागदपत्रे वा पुरावे विरोधी पक्षांनी सादर करायला हवेत. आरोप वा आंंदोलनाचा इशारा दिला म्हणून सामान्य जनतेचा विश्वास थोडाच बसणार आहे. दाबोळी बंंद होणार आहे, अशी भिती का वाटते? याचे कारण जनतेला कळायला हवे.
- गणेश जावडेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
