पणजी : गोव्यात १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत एकूण २८०.६५ हेक्टर ( 280 hectares (ha)) वनजमीन विविध प्रकल्पांसाठी वळविण्यात आल्याची माहिती राज्यसभेत ( Rajya Sabha.) सादर करण्यात आली.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री किर्ती वर्धन सिंग (Kirti Vardhan Singh) यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास ३५ प्रकल्पांसाठी ही जमीन वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांमध्ये विमानतळ उभारणी, रस्ते रुंदीकरण, वीज उपकेंद्र, वीज प्रसारण वाहिन्या तसेच रेल्वे दुहेरी मार्गाचा समावेश आहे. २०२३–२४ या वर्षात सर्वाधिक १७८.१९ हेक्टर वनजमीन वळविण्यात आली. २०२०–२१ मध्ये ९७.६५ हेक्टर जमीन वळवली गेली होती. अलीकडेच कुळे–मडगाव रेल्वे दुहेरी मार्गासाठी १५.६ हेक्टर वनक्षेत्रातील जमिनीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षातही १३ शासकीय व खासगी प्रकल्पांसाठी वनजमीन वळवण्यास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांमधून पायाभूत सुविधा विस्ताराच्या प्रस्तावांवरही चर्चा रंगली. गोवा–बेळगाव महामार्गाच्या ५३ मीटर रुंदीकरणाच्या प्रस्तावामुळे ७,७७४ झाडे तोडावी लागणार असून हा मार्ग भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यातील (Bhagwan Mahaveer Wildlife Sanctuary) पर्यावरदृष्ट्या संवेदनशील जमिनीतून जातो.
वनजमीन वळवण्याच्या पार्श्वभूमीवर भरपाई वनरोपणी (Compensatory Afforestation) योजनेअंतर्गत राज्य वन विभागाने तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ४८७.९८ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यापैकी चालू वर्षात १३० हेक्टर, तर २०२६–२७ आणि २०२७–२८ या वर्षांत प्रत्येकी १७८.४९ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड प्रस्तावित आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने योग्य शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याचा दाखला देत, अधिसूचित खासगी वनक्षेत्रात भरपाई वनरोपणी करण्यास गोव्याला परवानगी दिली होती. सध्या राज्यात ९१.६ चौ.कि.मी. क्षेत्र खासगी वन म्हणून अधिसूचित आहे.
