आयपीएस निवडीचे नियमही कडक
नवी दिल्ली: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा २०२६ साठी (CSE 2026) नुकतीच अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली असून, यात प्रशासकीय सेवेतील अत्यंत क्रांतीकारी आणि महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांमुळे आधीच सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या आणि नवीन उमेदवारांच्या रणनीतीवर मोठा परिणाम होणार आहे. यावर्षीच्या ९३३ पदांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि 'पद अडवून ठेवण्याच्या' (Vacancy Hoarding) प्रवृत्तीला लगाम लावण्यासाठी आयोगाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता जे उमेदवार आधीच भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) किंवा भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) मध्ये नियुक्त झाले आहेत आणि सध्या त्या पदावर कार्यरत आहेत, त्यांना यापुढे नागरी सेवा परीक्षेला पुन्हा बसता येणार नाही. यापूर्वी अनेक अधिकारी केवळ रँक सुधारण्यासाठी किंवा पसंतीचे केडर मिळवण्यासाठी पुन्हा परीक्षा देत असत. मात्र, आता हे अधिकारी सेवेत असताना अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. जर एखाद्या उमेदवाराची नियुक्ती २०२६ च्या मुख्य परीक्षेपूर्वी या सेवांमध्ये झाली, तर त्याला मुख्य परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारली जाईल. एखाद्या उमेदवाराची नियुक्ती मुख्य परीक्षेनंतर पण अंतिम निकालापूर्वी झाली, तर त्याच्या २०२६ च्या उमेदवारीचा विचार कोणत्याही सेवेसाठी केला जाणार नाही.
आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांसाठीही नियमावली अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. ज्यांची निवड यापूर्वीच भारतीय पोलीस सेवेसाठी झाली आहे, ते उमेदवार २०२६ च्या परीक्षेच्या निकालाआधारे पुन्हा 'आयपीएस' हा पर्याय निवडू शकणार नाहीत. याचा अर्थ असा की, एकदा आयपीएस मिळाल्यावर त्याच सेवेसाठी पुन्हा प्रयत्न करण्याची दारे बंद झाली आहेत. तथापि, २०२५ किंवा त्यापूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या उर्वरित प्रयत्नांचा लाभ घेण्यासाठी २०२६ आणि २०२७ मध्ये एक शेवटची संधी देण्यात आली आहे. मात्र, २०२८ पासून कोणत्याही सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा परीक्षा द्यायची असल्यास त्यांना आपल्या सध्याच्या पदाचा राजीनामा देणे अनिवार्य असेल.
अर्ज प्रक्रियेतही तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षितता वाढवण्यात आली आहे. आता अर्ज भरताना एआय-आधारित 'फेसियल रेकग्निशन' आणि 'आधार पडताळणी' अनिवार्य करण्यात आली आहे. उमेदवारांना आता केवळ नियमित फोटो अपलोड करून चालणार नाही, तर अर्ज भरतानाच थेट (Live) फोटो कॅप्चर करावा लागेल. हा लाईव्ह फोटो अपलोड केलेल्या फोटोशी जुळणे आवश्यक आहे, अन्यथा अर्ज बाद केला जाईल. फोटोमध्ये चेहरा किमान ७५ टक्के दिसणे आणि दोन्ही कान स्पष्ट दिसणे बंधनकारक आहे. एकदा अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्यात कोणतीही सुधारणा करण्याची किंवा अर्ज मागे घेण्याची सुविधा आता उपलब्ध नाही, त्यामुळे उमेदवारांना अत्यंत काळजीपूर्वक माहिती भरावी लागणार आहे.
शैक्षणिक पात्रतेबाबतही आयोगाने निकष स्पष्ट केले आहेत. आयएएस पदासाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी पुरेशी असली, तरी भारतीय वन सेवेसाठी (IFS) विज्ञान किंवा तंत्रज्ञान विषयातील पदवी असणे आवश्यक आहे. पशुसंवर्धन, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, सांख्यिकी आणि कृषी यांसारख्या विषयातील पदवीधरांनाच वन सेवेसाठी अर्ज करता येईल. या सर्व बदलांमुळे यूपीएससीची परीक्षा केवळ बुद्धिमत्तेचीच नाही, तर नियमांच्या अचूक पालनाची देखील कसोटी ठरणार आहे.
