‘एमएसएमई’ विकासासाठी १० हजार कोटींचा निधी

नवी दिल्‍ली : एमएसएमई हे वित्तवाढीचे महत्त्वाचे ‘इंजिन’ आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमई विकसित होण्यासाठी तीन मार्गांचा प्रस्ताव मांडला. पहिला मार्ग म्हणजे समभाग समर्थन, ज्यामध्ये त्यांनी भविष्यातील विजेते तयार करण्यासाठी समर्पित १० हजार कोटी रु. एसएमई विकास निधी सुरू केला आणि निवडक निकषांवर आधारित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच २०२१ मध्ये स्थापन केलेल्या आत्मनिर्भर भारत निधीमध्ये २ हजार कोटींची भर टाकण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यायोगे लघु उद्योजकांना समर्थन सुरू राहील आणि त्यांना जोखीम भांडवलापर्यंत प्रवेश राखता येईल.
दुसऱ्या मार्गाद्वारे तरलता समर्थनासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, टीआरइडीएसच्या माध्यमातून एमएसएमईला रु. ७ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी त्यांनी ४ उपाययोजनांचा प्रस्ताव मांडला.
तिसरा आणि अंतिम मार्ग म्हणजे व्यावसायिक समर्थन. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकार आयसीएआय, आयसीएसआय, आयसीएमएआय सारख्या व्यावसायिक संस्थांना लघुकालीन, घटकाधारित अभ्यासक्रम आणि व्यावहारिक साधने आरेखन करण्यास मदत करेल, ज्यायोगे उद्योग सल्लागारांच्या पात्र व्यक्तींचा संघ तयार होईल, विशेषतः द्वितीय श्रेणीची शहरे आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये. या मान्यताप्राप्त उप-व्यावसायिकांच्या मदतीने एमएसएमई कमी खर्चात नियमांचे पालन करू शकतील.