विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय डिझाइन संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली : देशातील मुलींना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. प्रयोगशाळांमधील कामाचा वाढता वेळ आणि निवासाची अडचण लक्षात घेऊन देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी एक वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला आहे.
औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांच्या परिसरात पाच ठिकाणी ‘विद्यापीठ केंद्रित शहरे’ वसवली जातील. येथे विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि कौशल्य केंद्रे एकाच संकुलात असतील. भारतीय डिझाइन उद्योग झपाट्याने विस्तारत असला तरी भारतीय डिझायनर्सची कमतरता आहे. त्यामुळे पूर्व भारतात डिझाइन शिक्षण आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आव्हानात्मक धर्तीवर नवीन राष्ट्रीय डिझाइन संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात आहे.
खगोलभौतिकी आणि खगोलशास्त्राचा अभ्यास व संशोधनाला प्रात्यक्षिके व अनुभवाधारित उपक्रमांद्वारे प्रोत्साहन देण्यासाठी चार दुर्बिणी उभारल्या जातील किंवा असलेल्या दुर्बिणी अद्ययावत केल्या जातील. यामध्ये नॅशनल लार्ज सोलार टेलिस्कोप, नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप आणि कॉसमॉस-२ प्लॅनेटेरियम यांचा समावेश आहे.
‘दिव्यांग कौशल्य योजना’
दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाने जगता यावे यासाठी ‘दिव्यांग कौशल्य योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. आयटी, अॅनिमेशन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात दिव्यांगांना उद्योग-सुसंगत प्रशिक्षण दिले जाईल. कृत्रिम अवयव उत्पादक महामंडळाला बळकट केले जाईल आणि नवीन ‘सहाय्यक तंत्रज्ञान केंद्रे’ उभारली जातील, जिथे दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक उपकरणे वापरून पाहून खरेदी करू शकतील.
सहकारी संस्थांसाठी कर सवलतींची घोषणा
सहकारी चळवळीला पाठबळ देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी लाभांश उत्पन्नावर विशेष सवलत जाहीर केली आहे. अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी महासंघांना कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या लाभांशावर ३ वर्षांसाठी करसूट दिली जाईल. ही सवलत सदस्य संस्थांना वितरित केल्या जाणाऱ्या लाभांशासाठी लागू असेल.
