अधिकृत परिपत्रक जारी; डिसेंबर २५ मधील निर्णय घेतला मागे. दिले 'हे' कारण..

पणजी: गोवा शालान्त मंडळाने इयत्ता नववीच्या दुसऱ्या सत्राच्या परीक्षेबाबत घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात अचानक बदल केला आहे. यापूर्वी शाळांना स्वतःच्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे दिलेले स्वातंत्र्य मंडळाने आता काढून घेतले असून, मुख्य विषयांच्या प्रश्नपत्रिका आता मंडळ स्वतःच तयार करून शाळांना वितरित करणार आहे. केवळ प्रशासकीय कारणास्तव हा बदल करण्यात आल्याचे मंडळाने आपल्या अधिकृत परिपत्रकात स्पष्ट केले असले तरी, शैक्षणिक वर्तुळात या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये मंडळाने शाळांना दुसऱ्या सत्राच्या प्रश्नपत्रिका स्वतः तयार करण्यास सांगितले होते. मात्र, अवघ्या एका महिन्यातच हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. नव्या आदेशानुसार भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र यांसारख्या कोअर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका आता मंडळाकडूनच तयार केल्या जातील. त्यांच्या वितरणासंदर्भात लवकरच माहिती जारी केली जाईल असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे संपूर्ण गोवा राज्यातील नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकाच दर्जाची आणि समान प्रश्नपत्रिका असणार आहे. शाळांना आता केवळ कौशल्य आधारित आणि शालेय स्तरावरील अंतर्गत मूल्यमापन विषयांचे पेपर काढण्याचे मर्यादित अधिकार उरले आहेत.
दुसरीकडे, ज्या विषयांचे स्वातंत्र्य शाळांना दिले आहे, त्यावरही मंडळाचा कडक लक्ष असणार आहे. विद्यालयांनी तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिका या मंडळाच्या 'ब्ल्यू प्रिंट' आणि मानकांनुसारच असायला हव्या, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे. परीक्षेचा दर्जा राखण्यासाठी मंडळाने एक विशेष समिती स्थापन केली असून, ही समिती शाळांनी तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिकांची सखोल छाननी करेल. जर या प्रश्नपत्रिका आराखड्यानुसार आढळल्या नाहीत, तर संबंधित शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रत्येक विद्यालयाला परीक्षा संपल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत सर्व प्रश्नपत्रिकांचे संच सीलबंद पाकिटात मंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इयत्ता नववीची ही परीक्षा ४ मार्च ते १२ मार्च २०२६ या कालावधीत पार पडणार आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक यापूर्वीच जाहीर झाले असून त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ऐन परीक्षेच्या उंबरठ्यावर असताना मंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला आता प्रश्नपत्रिकांच्या नियोजनाबाबत अधिक सतर्क राहावे लागणार असून, गुणात्मक दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.