कुशावती जिल्ह्यासाठी पॅकेज वा गोव्यासाठी अशी खास घोषणा नाही : राज्याने केली होती ५ हजार कोटींच्या निधीची मागणी
पणजी : नव्यानेच स्थापन झालेला कुशावती जिल्ह्यासाठी (Kushavati District) खास निधी वा गोव्याच्या (Goa) उल्लेखासह विशेष अशी कोणतीही घोषणा वा योजनेचा उल्लेख केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget) झालेला नाही. यामुळे गोव्याची निराशाच झालेली आहे. किनारपट्टी भागात नारळ (Coconut) व काजू (Cashew) उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष योजना राबविली जाणार आहे. याचा मात्र गोव्याला लाभ होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उपस्थित राहिले होते. कुशावती जिल्ह्यासाठी ५०० कोटींच्या पॅकेजसह ४ हजार कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. कुशावती जिल्ह्याचा समावेष आकांक्षी जिल्ह्यात (अॅस्पीरेशनल डिस्ट्रीक्ट) करावा. पायाभूत सुविधा, पर्यटन, रोजगार निर्मितीसाठी ५०० कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पात अॅस्पिरेशनल डिस्ट्रीक्ट, कुशावती वा नवीन जिल्ह्यांना खास निधी देण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. याशिवाय मडगावातील नवीन रेल्वे स्थानकासाठी १६० कोटी, किनारपट्टी धूप रोखण्यासाठी ६०० कोटी, औद्योगिक कॉरीडॉरच्या विकासासाठी १ हजार कोटी, कचरा व्यवस्थापनासाठी ६०० कोटी अशा निधीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. नवीन रेल्वे स्थानके, कचरा व्यवस्थापन याचाही उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांसाठी हॉस्टेल, किनारपट्टी भागातील जहाजोद्योग व्यवसायासाठी केलेली भरीव तरतूद याचा मात्र निश्चितच गोव्याला लाभ होणार आहे.
भारताची वैश्विक अर्थव्यवस्थेकडील वाटचाल वेगवान बनेल : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सुधारणांवर आधारीत व जनताभिमुख असा विकसित भारत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. भांडवली खर्चातील वाढ, नारळ व काजू उत्पादनासाठी आर्थिक साहाय्य, फार्मसी उद्योगासाठी विशेष तरतूद यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन भारताची वैश्विक अर्थव्यवस्थेकडे सुरू असलेली वाटचाल वेगवान बनेल : डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
