अजित पवार यांचे राजकीय भविष्य काय असेल हा प्रश्न अलिकडे विचारला जाऊ लागला होता. याचे उत्तर देण्याआधीच या वादळी व्यक्तिमत्त्वाने जगाचा निरोप घेऊन टाकला.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वादळी व्यक्तिमत्त्व अजित पवार यांची ३५ वर्षांची कारकीर्द अकाली संपुष्टात आली. वक्तशीरपणा, निर्णयक्षमता आणि प्रशासनावरील पकड यासाठी ते ओळखले जात. मात्र, सिंचन घोटाळ्याचे आरोप, भाजपशी युती आणि शरद पवारांची साथ सोडल्यामुळे ते नेहमीच वादाच्या केंद्रस्थानी राहिले. त्यांच्या फटकळ स्वभावामुळे ते कायम बऱ्या-वाईट प्रतिक्रियांचे धनी ठरले.
१९९१ मध्ये शरद पवारांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिकामी केल्यावर, अजित पवार तेथून निवडून आले. मात्र, पवारांच्या दिल्लीतील निवडीमुळे अजित पवारांनी ती जागा सोडली आणि बारामती विधानसभा निवडणुकीद्वारे ते राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले. शरद पवारांचे उत्तराधिकारी म्हणून मुख्यमंत्री झालेल्या सुधाकरराव नाईक यांनी कृतज्ञतेपोटी अजित पवारांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. पवारांचे पुतणे असूनही, त्यांनी कोणतीही मोठी अपेक्षा न ठेवता विलासराव देशमुख आणि डॉ. पद्मसिंह पाटील यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी, उद्योग व ऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली.
विलासराव देशमुख आणि अजित पवार यांनी एकामेकांची स्वभाववैशिष्ट्ये तेव्हाच ओळखली असावीत. कारण पुढे १९९९ ते २००३ आणि २००४ ते २००८ या कालावधीत विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार असताना त्यांचे सूर उत्तम जुळले. दोन वा अधिक पक्षाचे सरकार चालविणारे कोणते मुख्यमंत्री अधिक उत्तम वाटले असे विचारले असता अजित पवार नेहमी विलासराव देशमुख यांचा उल्लेख करीत.
शरद पवारांनी सुरुवातीच्या काळात अजित पवारांना इतर ज्येष्ठ नेत्यांच्या तुलनेत अधिक झुकते माप दिले नाही. १९९९ च्या सरकारमध्ये छगन भुजबळ, आर.आर. पाटील आणि जयंत पाटील यांसारख्या अनुभवी नेत्यांकडेच महत्त्वाची खाती राहतील याची त्यांनी काळजी घेतली. मात्र, शरद पवार दिल्लीच्या राजकारणात व्यग्र असताना अजित पवारांनी राज्यात आपली पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केली. २००४ ते २००९ दरम्यान त्यांनी स्वतःचा समर्थक गट तयार करून त्यांना विधानसभा व विधान परिषदेत संधी दिली आणि पक्षात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले.
तरुण आमदारांच्या आग्रहामुळे शरद पवारांनी २०१० मध्ये अजित पवारांकडे उपमुख्यमंत्रीपद सोपवले. मात्र, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीमुळे दोन्ही नेत्यांत शीतयुद्ध रंगले. संघर्षातून अजित पवारांनी राजीनामा दिला, जो नंतर शरद पवारांनी मध्यस्थी करून मिटवला. काही महिन्यांनी ते सत्तेत परतले, तरीही तोपर्यंत राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली होती.
भाजप व इतर विरोधी पक्षांनी पाटबंधारे विभागातील घोटाळ्यावर लक्ष केंद्रित करत सरकारला जेरीला आणले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमला आणि आघाडी सरकार अधिक अडचणीत आले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी युती तुटली. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यशैलीमुळे नाराज असलेल्या अजित पवारांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारचा पाठिंबा काढला, ज्यामुळे चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. शरद पवारांचा संयमी दृष्टिकोन असूनही, अजित पवारांनी नेहमीच सडेतोड भूमिका घेतली. अशोक चव्हाणांवरही त्यांनी बोचरी टीका केली होती. पन्नाशीनंतर ज्येष्ठांचे फक्त आशीर्वाद घेऊन निर्णय स्वतः घ्यावेत, या विचाराने त्यांनी राजकारणात स्वतःची स्वतंत्र कार्यपद्धती जपली.
त्यांच्यापासून बरेचजण वचकून राहत असत. अजित पवार अनेकदा सकाळी मंत्रालयात ७-८ वाजता बैठक आयोजित करत. तेव्हा कोणी अधिकारी गैरहजर राहण्याचे वा उशिरा पाेहोचण्याचे धाडस करत नसत.
सिंचन घोटाळा आणि राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारामुळे अजित पवार वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील संघर्ष तीव्र झाला. काँग्रेस कमकुवत झाल्यावरच राष्ट्रवादीची वाढ होईल, या धोरणातून त्यांनी भाजपशी पडद्याआडून जवळीक साधली. याचेच उदाहरण म्हणजे पुण्यातील 'पुणे पॅटर्न'. पुण्याच्या राजकारणावर आपलेच वर्चस्व असावे, असा अजित पवारांचा नेहमीच आग्रह राहिला आहे.
कृष्णा खोरे विकास मंत्री असताना अजित पवार सिंचन व कृष्णा खोरे विकास राज्यमंत्रीपद सांभाळणारे आपले काँग्रेसचे सहकारी अजित घोरपडे, सुनील देशमुख, विजय वडेट्टीवार यांना दोन हात दूर ठेवत असा आरोप होई. असाच प्रकार महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेबाबत होता. तिथे काँग्रेसच्या संचालकांना जुमानत नसत, असेही बोलले जात होते. बँकेत त्यांनी शिस्त आणली असे म्हटले जात असले तरी वादग्रस्त कर्ज वाटपामुळे बँक प्रचंड तोट्यात गेली हेही स्पष्ट दिसत होते.
काँग्रेसपेक्षा आपला पक्ष मोठा झाला पाहिजे आणि राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे यासाठी पवार यांनी त्यांची कार्यशैली बदलली आणि ते वरचेवर अडचणीत येत गेले. २००४ साली काँग्रेसपेक्षा अधिक आमदार निवडून येऊनही शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे न घेता जादा मंत्रिपदे घेतली. याबाबत अजित पवार यांची नाराजी लपून राहिली नाही. पुतण्याला नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे, असे शरद पवारांना वाटत असले तरी त्यात ते संपूर्ण यशस्वी झाले नाहीत हेही तितकेच खरे.
२०१४ मध्ये सिंचन घोटाळ्याच्या तगाद्यामुळे राष्ट्रवादीने भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला. २०१९ च्या पहाटेचा शपथविधी आणि शरद पवारांचा विरोध यांमुळे अजित पवार नाराज होते, ज्याची परिणती २०२३ मध्ये पक्षात फूट पडण्यात झाली. महाविकास आघाडी काळात उद्धव ठाकरेंनी प्रशासकीय सूत्रे अजित पवारांकडे सोपवल्याने शिवसेना आमदारांमध्ये नाराजी पसरली आणि अखेर शिवसेनेचेही विभाजन झाले.
शरद पवारांची साथ सोडण्यापूर्वी अजित पवारांच्या मनात मोठी घालमेल होती. मात्र, राजकीय समस्या टाळण्यासाठी प्रफुल्ल पटेल व इतर सहकाऱ्यांनी त्यांना भाजपसोबत जाण्याचा आग्रह धरला. सिंचन घोटाळ्याचे आरोप आणि पार्थ पवारांच्या जमीन खरेदी प्रकरणामुळे ते अडचणीत आले होते. त्यांच्या राजकीय भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, या सर्व राजकीय संघर्षाला आणि आरोपांना पूर्णविराम देत, या वादळी व्यक्तिमत्त्वाने अचानक जगाचा निरोप घेतला.
- रविकिरण देशमुख
