कागदपत्रांचा गैरवापर : बनावट कंपनीद्वारे सरकारच्या जीएसटीचे नुकसान

पणजी : कर्ज देण्याच्या नावाखाली सत्तरी तालुक्यातील एका महिलेच्या पॅन कार्ड, वीज बिल आणि फोटोचा वापर करून तिच्या नावे आस्थापनांची बनावट जीएसटी नोंदणी केली. या नोंदणीद्वारे आणि १२ कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल दाखवून ३.५१ कोटी इनपुट टॅक्स क्रेडीटची (आयटीसी) मागणी करण्यात आली. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हा पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरु केला आहे.
डिचोली विभागाचे जीएसटी अधिकारी सोफिया वाझ यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार, सत्तरी येथील लक्ष्मी राजू परीट यांनी जीएसटी कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यात तिचे पॅन कार्ड, वीज बिल आणि फोटोचा वापर करून अज्ञात व्यक्तीने स्टील बार आणि रॉडचा व्यवसाय करत असल्याचे दाखवून लक्ष्मी एंटरप्राईझच्या नावे १ मे २०२४ रोजी बनावट जीएसटी नोंदणी केल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार, संबंधित जीएसटी अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशी केली असता, तक्रारदाराचा वापर करून बनावट जीएसटी नोंदणी केल्याचे समोर आल्याचे म्हटले आहे. तसेच संबंधित आस्थापनांद्वारे ३० एप्रिल २०२४ ते २० जुलै २०२५ या कालावधी दरम्यान सुमारे १२ कोटी रुपयांची खरेदी केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. तसेच वरील आस्थापनाने २०२४ -२५ या कालावधीत ३६० ईवेबिलद्वारे ९.४२ लाख रुपये तर एप्रिल २०२५ ते जून २०२५ या कालावधीत १.४८ लाख रुपये मिळून ११ कोटी ९१ लाख खरेदी दाखवण्यात आली. त्यासाठी संबंधित आस्थापनांद्वारे ३.५१ कोटी रुपयांची इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाखवले. तर, ३.४० कोटी रुपयांची जीएसटी भरण्याचे जबाबदारी असल्याचे दाखविण्यात आले. त्यामुळे वरील रकमेनुसार, ११ लाख ५४ हजार रुपये जीएसटी भरावी लागणार आहे. त्यामुळे वरील दस्तावेजाचा वापर करून संबंधितांनी सरकारचे नुकसान केल्याचा दावा करण्यात आला. याची दखल घेऊन गोवा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा विभागाचे (ईओसी) अधीक्षक अर्शी अादिल आणि उपअधीक्षक फ्रान्सिस कोर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक तुकाराम चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली निरीक्षक नीलेश शिरोडकर यांनी गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.
ऑनलाईन पद्धतीने फसवणूक
सत्तरी येथील लक्ष्मी राजू परीट हिने घराचे अपूर्ण राहिलेले बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आॅनलाईन पद्धतीने जिंदर फायनान्स लि.मि. याच्याकडे ३० एप्रिल २०२४ रोजी संपर्क साधला होता. त्यासाठी संबंधित कंपनीने तिचे दस्तावेज वाॅटस्एप द्वारे मागितले. त्यानुसार, तिने तिचे पॅन कार्ड, वीज बिल आणि फोटो पाठविले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी १ मे २०२४ रोजी तिच्या मोबाईलवर ओटीपी आला होता. तो तिने संबंधित कंपनीच्या माणसाला दिला. त्यानंतर तिला कर्ज देण्यात आले नाही आणि तिच्याशी कोणी संपर्क केला नसल्याची माहिती तिने तिच्या मूळ तक्रारीत दिली आहे.