पश्चिम घाट अहवालात गाडगीळ यांनी नोंद केलेल्या केरळमधील वायनाड या संवेदनशील भागात २०२४ मध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागला. या अहवालाची किमान मानवी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अंमलबजावणी झाली असती, तर ही आपत्ती नक्कीच टाळता आली असती.
केवळ पश्चिम घाटच नव्हे, तर सकल जीवसृष्टी आणि मानव यांच्यातील अवलंबित्व मांडणारे प्रख्यात पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांचे देहावसान झाल्याने पर्यावरण चळवळीतील एक धगधगती मशाल निमाली आहे. ‘निसर्ग राखला, तरच माणूस जगेल’ या वैश्विक सिद्धांताचा आग्रह धरून गाडगीळ यांनी निसर्गसंवर्धन आणि जीवसृष्टीसाठी आपले जीवन वेचले. पक्षीतज्ञ डॉ. सलीम अली, मानवशास्त्र तज्ञ इरावती कर्वे यांचा बालपणातच सहवास त्यांना लाभला. समाजशास्त्रातील गाढे व्यक्तिमत्व असलेले वडील डॉ. धनंजय गाडगीळ यांच्या बहुपेढी व्यासंगातूनही त्यांच्यावर समष्टीचा विचार करण्याचे संस्कार झाले. हार्वर्ड विद्यापीठातून पर्यावरण व जीवशास्त्रविषयक उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर गाडगीळ यांनी संशोधनासह पर्यावरणाच्या संवर्धनाचा विचार सर्वदूर नेण्यासाठी प्रचंड धडपड केली. जैवविविधता, मानवी समाज व निसर्ग यांच्यातील परस्परसंबंध, निसर्गावर आधारित पारंपरिक ज्ञान प्रणाली यावर त्यांनी चीरकाल उपयुक्त ठरणारे संशोधन केले. एका अर्थाने ज्ञानाचा वापर समाजासाठी करण्याचा वडिलांचा वारसाच त्यांनी पुढे नेला. घरातील बहुश्रुत वातावरणाचा पुरेपूर लाभ घेत त्यांनी विद्यार्थीदशेपासूनच ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत नेल्या. हाती लागलेल्या ग्रंथसंपदेतून इतिहास ते अर्थशास्त्र, संतवाणी ते कथा-कादंबऱ्या, समाजशास्त्र ते विज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांतील ज्ञानाचे संचित ते साठवत गेले. यातूनच निसर्गाच्या सान्निध्यात जगणारे मूलनिवासी, जंगले, नद्या आणि एकूणच मानवी जीवनाचे त्यावरील अवलंबित्व याचा धांडोळा घेत गाडगीळांच्या संशोधनाला संवेदनशीलतेचे पैलू पडत गेले.
शास्त्रज्ञाचा पिंड असलेल्या डॉ. माधव गाडगीळ यांच्यासाठी निसर्ग हीच जणू प्रयोगशाळा होती. मानवी अट्टाहासापोटी भौतिक सुखांच्या मागे लागून निसर्गाची होणारी हानी त्यांना मंजूर नव्हती. सखोल निरीक्षणांतून निसर्ग, जीवसृष्टीचा अभ्यास आणि मानवी हस्तक्षेपाचा त्यावर फिरणारा अनिर्बंध नांगर यातून ते कष्टी होत असत. त्यामुळेच पर्यावरणावरील प्रेम केवळ संशोधन वा लिखाणापुरते मर्यादित न ठेवता त्याला कृतिशिलतेची जोड त्यांनी दिली. देशभरातील पर्यावरणप्रेमींसाठी ते आधारवड ठरले. अनेक शोधनिबंधांतून गाडगीळ यांनी आपल्या व्यासंगाचे बोधामृत जिज्ञासू, पर्यावरणप्रेमींसाठी खुले केले. बंगळुरू येथील भारतीय विज्ञान संस्थेत दीर्घकाळ प्राध्यापक, संशोधक म्हणून ठसा उमटवितानाच सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेस या संस्थेच्या स्थापनेत त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. केंद्र सरकारने २०१० साली नेमलेल्या पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. माधव गाडगीळ यांची नियुक्ती झाली. या समितीने २०११ साली सादर केलेला अहवाल ‘गाडगीळ अहवाल’ म्हणून ओळखला जातो. पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची शिफारस या अहवालाद्वारे करण्यात आली. जैवविविधतेने समृद्ध असलेला पश्चिम घाट अनेक नद्यांचे उगमस्थान असण्यासह हवामान, पाऊस आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यात मोलाची भूमिका बजावतो. त्यामुळे खनिकर्मासह मोठ्या आकाराचे धरण प्रकल्प, निसर्गाला हानी पोहचविणारी अवैध बांधकामे अशा गोष्टींवर मर्यादा अहवालाद्वारे सुचविण्यात आल्या. पर्यावरण संवर्धनासाठी लोकसहभाग, ग्रामसभांचे महत्त्व आणि एकूणच निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक महत्त्व दिले जावे, असा आग्रह या अहवालातून धरण्यात आला. हा अहवाल पर्यावरण संवर्धनाच्या नजरेतून योग्य असला, तरी राजकीय आणि औद्योगिक पटलावर अस्वीकारार्ह ठरला. या अहवालाची संपूर्ण अंमलबजावणी केल्यास औद्योगिकरणासह विकासप्रक्रियेला बाधा पोहचण्याची भीती व्यक्त करून त्यातील शिफारशी पूर्णत: अमलात आल्या नाहीत. त्यानंतर नेमलेल्या कस्तुरीरंगन अहवालाने संपूर्ण पश्चिम घाटाऐवजी केवळ ३७ टक्के क्षेत्र संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली. निसर्गाच्या पारड्यापेक्षा मानवी हस्तक्षेपाचे पारडे जड ठरले!
ज्ञानदान, संशोधन आणि पर्यावरणाप्रती कृतिशिल वर्तनातून डॉ. गाडगीळ यांनी आपले कार्य निरंतर सुरूच ठेवले. त्यांनी केलेल्या अद्वितीय कार्याची दखल घेऊन भारत सरकारने पद्मश्री, पद्मभूषण या बहुमानांनी त्यांना गौरविले. पश्चिम घाटासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ हा पुरस्कार देऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. पर्यावरणातील बदलांमुळे येणाऱ्या आपत्तींचे पहिले बळी गरीब जनता ठरेल, असे ते सांगत असत. पश्चिम घाट अहवालात त्यांनी नोंद केलेल्या केरळमधील वायनाड या संवेदनशील भागात २०२४ मध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागला. या अहवालाची किमान मानवी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अंमलबजावणी झाली असती, तर ही आपत्ती नक्कीच टाळता आली असती. परंतु तथाकथित विकासाचे वारे भरलेल्या राज्यकर्त्यांच्या कानापर्यंत डॉ. गाडगीळांसारख्यांच्या सावधगिरीच्या हाका पोहचल्याच नाहीत. निदान यापुढे तरी अशा आपत्तींची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी निसर्गाला ओरबाडण्याचे प्रकार थांबवून गाडगीळ अहवालावर चिंतन व्हायला हवे. तेच या ‘निसर्गऋषी’च्या योगदानाचे मोल असेल.
